नगर विकास विभाग को मिला प्रस्ताव तैयार करने की जिम्मा
रांची : झारखंड सरकार ‘झारखंड स्वच्छता नीति’ बना रही है. इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार करने की जिम्मेदारी नगर विकास विभाग को दी गयी है. विभाग द्वारा नीति का प्रस्ताव तैयार करने के लिए सभी विभागीय सचिवों से राय मांगी गयी है.
इस बाबत एक पत्र भी विभागीय सचिवों को लिखा गया है. पत्र में बताया गया कि इस नीति में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर झारखंड को प्लास्टिक मुक्त प्रदेश बनाने पर खासतौर पर नीति बनायी जायेगी. सरकार 2020 तक झारखंड को पूर्ण रूप से प्लास्टिक मुक्त प्रदेश बनाना चाहती है. इसके लिए नीति में प्लास्टिक का उपयोग न करने पर प्रोत्साहन देने जैसी बातें समाहित की जायेगी.
वहीं जगह-जगह प्लास्टिक के समान इधर-उधर फेंकने पर जुर्माना लगाने जैसे प्रावधान किये जायेंगे. नीति में यह प्रावधान किया जायेगा कि जो लोग भी रिसाइकिल प्लांट या बायो मेडिकल वेस्ट प्लांट लगायेंगे, उन्हें सरकार अनुदान देगी. साथ ही कचरा से बिजली उत्पादन प्लांट लगाने पर भी अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया जायेगा.
