हड़ताल में शामिल सेविका व सहायिका का चयन होगा रद्द, रांची जिले की 15 आंगनबाड़ी सेविकाओं की सेवा समाप्त
समाज कल्याण विभाग के सचिव ने सभी डीसी को पत्र लिखा रांची : समाज कल्याण विभाग के सचिव विनय चौबे ने सभी जिलों के उपायुक्तों को चिट्ठी लिख कर उनसे हड़ताल कर रहीं सेविका व सहायिका का चयन रद्द करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए (जिसमें पोषाहार की अबाध […]
समाज कल्याण विभाग के सचिव ने सभी डीसी को पत्र लिखा
रांची : समाज कल्याण विभाग के सचिव विनय चौबे ने सभी जिलों के उपायुक्तों को चिट्ठी लिख कर उनसे हड़ताल कर रहीं सेविका व सहायिका का चयन रद्द करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए (जिसमें पोषाहार की अबाध आपूर्ति व वितरण सुनिश्चित करने की बात है) उपायुक्तों से कहा गया है कि वे हड़ताल का नेतृत्व कर रहीं सहायिका व सेविका का चयन रद्द करें. इसके बाद भी हड़ताल खत्म नहीं हुई, तो अन्य सेविका व सहायिका पर भी कार्रवाई हो सकती है.
सचिव ने कहा है कि आंगनबाड़ी कर्मियों की कुल 14 मांगों में से 13 मांगें मान ली गयी हैं. वहीं मानदेय बढ़ाने संबंधी 14वें मांग पर सकारात्मक रूप से विचार करने को कहा गया था, पर संघ हड़ताल समाप्त करने पर सहमत नहीं है. ऐसी परिस्थिति में कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है. गौरतलब है कि मुख्यत: मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मियों की हड़ताल गत एक माह से जारी है.
जमेशदपुर में मुख्यमंत्री रघुवर दास की पहल पर वहां आंदोलन कर रहीं आंगनबाड़ी सेविकाओं से अधिकारियों ने बात की. इसके बाद मुख्यमंत्री आवास के सामने आंदोलन कर रहीं सेविकाओं ने आंदोलन स्थगित कर दिया है. राज्य स्तर पर जो आंदोलन चल रहा है, उसमें शामिल लोग भी अपने ही हैं. जल्द ही वह भी हमारे साथ आ जायेंगी.
लुईस मरांडी, कल्याण मंत्री
रांची जिले की 15 आंगनबाड़ी सेविकाओं की सेवा समाप्त
रांची : सरकार ने रांची जिले के 15 आंगनबाड़ी सेविकाओं की सेवा समाप्त कर दी है. उनका चयन भी रद्द कर दिया है. सरकार ने सेविकाओं को हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने का निर्देश दिया था, लेकिन सेविकाएं काम पर नहीं लौंटी हैं. इस वजह से दूसरी सेविकाओं को भी काम पर जाने से रोक रही हैं. महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.
आदेश में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला भी दिया गया है जिसमें पोषाहार आपूर्ति और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत चलने वाली योजनाओं को अनिवार्य सेवा में शामिल किया गया है.
इधर, सरकार का कहना है कि हड़ताल को पहले ही अवैध घोषित कर दिया गया है. यूनियनों के साथ वार्ता के बाद भी सेविकाओं को काम पर लौटने को कहा गया था, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया है.
इन सेविकाओं का चयन रद्द किया गया
परियोजना केंद्र का नाम सेविका का नाम
रातू टीपू टोला रीता मिंज
रातू गुटुवा टोला जोशिला तिर्की
रांची सदर जय प्रकाश नगर सुमन कुमारी
रांची सदर आर्यपुरी अलकापुरी सीता तिग्गा
रांची सदर जगन्नाथपुर सुजाता खलखो
रांची सदर हात्मा भीठा करमी लकड़ा
कांके खटंगा सुधा लिंडा
कांके नगड़ी फुलकेरिया टोप्पो
कांके नगड़ी मुस्लिम टोला शकीला खातुन
कांके सांगा सियार टोला रेहाना तब्बसुम
कांके मालसिरिंग किरण देवी
काके सिरांगो-2 सरस्वती देवी
कांके बोड़ेया तिवारी टोला विमला देवी
मांडर सखा उरांव मंगी कुमारी
मांडर सकरा स्टेशन रोड रीता कुमारी