रांची ग्रामीण बैंकों का निजीकरण ठीक नहीं : त्रिवेदी

ग्रामीण बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन की बैठक

व्यावसायिक बैंकों के अनुसार सर्विस कंडीशन भी होना चाहिए

रांची : झारखंड ग्रामीण बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन की वार्षिक आम बैठक शनिवार को कचहरी रोड स्थित होटल गंगा आश्रम में हुई. बैठक में ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी व यूनाइटेड फोरम ऑफ आरआरबी यूनियंस के संयोजक डीएन त्रिवेदी ने कहा कि केंद्र सरकार ग्रामीण बैंकाें का निजीकरण करना चाहती है.

चार ग्रामीण बैंकों का आइपीओ लाना चाहती है. ग्रामीण बैंकों का निजीकरण हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे. जरूरत पड़ने पर आंदोलन किया जायेगा. व्यावसायिक बैंकों के बराबर ग्रामीण बैंकों में वेतन, भत्ता और पेंशन का भी आदेश हो चुका है. इसी प्रकार सर्विस कंडीशन भी होना चाहिए. मतलब यह कि प्रमोशन पॉलिसी, रिक्रूटमेंट, सेवानिवृत्ति लाभ, स्थानांतरण नीति एक होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि ग्रामीण बैंकों का देश की इकोनॉमी में अहम योगदान है. 25 वर्षों के संघर्ष के बाद व्यावसायिक बैंकों के बराबर पेंशन पाने का अधिकार मिला है. बैठक में कई अहम प्रस्ताव पारित किये गये. इसमें अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति योजना को ग्रामीण बैंकों में लागू करना, कार्यालय सहायकों के कार्यों का स्पष्ट निर्धारण, महिला कर्मचारियों के पदस्थापन शाखाओं में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने, ग्रामीण बैंकों के निजीकरण एवं आइपीओ जारी करने पर रोक लगायी लगाना आदि शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि बैंकों में एनपीए बढ़ रहा है. यही कारण बता कर वेज रिवीजन नहीं किया जा रहा है. जबकि 83 प्रतिशत ऋण काॅरपोरेट घरानों के पास है. यहीं ऋण खराब हो रहा है. जुलाई में प्रस्तावित हड़ताल में वेज रिवीजन को लेकर भी ग्रामीण बैंक हड़ताल में शामिल होंगे. मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष रित्विक सेन गुप्ता, महामंत्री नवल किशोर वर्मा, अशोक कुमार, उप महामंत्री राजीव नयन सहित कई कर्मचारी मौजूद थे.