झारखंड बंद : सख्ती से निपटने के लिए प्रशासन तैयार, नुकसान की भरपाई बंद समर्थकों से करायी जायेगी
रांची : राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में विपक्ष के झारखंड बंद से निपटने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. एक ओर जहां पुलिस लाइन में पुलिस के उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में बंद से निपटने के लिए मॉक ड्रील किया गया. वहीं सरकार ने सभी जिले के पुलिस को बंद […]
रांची : राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में विपक्ष के झारखंड बंद से निपटने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. एक ओर जहां पुलिस लाइन में पुलिस के उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में बंद से निपटने के लिए मॉक ड्रील किया गया. वहीं सरकार ने सभी जिले के पुलिस को बंद समर्थकों से निपटने के लिए निर्देश जारी कर दिये हैं. बंद के दौरान अमन-चैन बिगड़ने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही गयी है.
सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार बंद में अमन चैन बिगड़ा तो कड़ी कानूनी करवाई होगी. पब्लिक प्रॉपर्टी तथा प्राइवेट प्रॉपर्टी की क्षति हुई तो बंद का आह्वान करने वालों को उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी. राज्य सरकार ने प्रशासन को बंद के संदर्भ में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये कई न्याय निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया.
झारखंड उच्च न्यायालय के न्याय निर्देश में यह स्पष्ट है पब्लिक प्रॉपर्टी तथा प्राइवेट प्रॉपर्टी की क्षति ना हो बंद के दौरान इसके लिए सभी एहतियातन उपाय किये जाएं. बंद की हर संभव अधिक से अधिक वीडियोग्राफी करायी जाए. बंद के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति चाहे वाहन, बैंक, ATM सरकारी दफ्तर आदि चाहे पब्लिक प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी भी नुकसान की पूरी भरपाई बंद का आह्वान करने वाले राजनीतिक दल से की जायेगी.
सरकार ने निर्देश दिया है कि बंद के दौरान कोई भी व्यक्ति फायर आर्म्स या कोई घातक हथियार लेकर बाहर निकलने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जायेगी. सरकारी या निजी प्रॉपर्टी को नुकसान करने या नुकसान के लिए उकसाने की कार्रवाई के विरुद्ध भी कड़ाई से निपटा जायेगा.
जिला प्रशासन ने 5 जुलाई के बंदी को असंवैधानिक करार दिया
झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा 5 जुलाई को बुलाये गये बंद को रांची डीसी और एसएसपी ने असंवैधानिक करार दिया. प्रेस वार्ता में डीसी ने कहा कि बंद समर्थकों को सड़कों पर नहीं उतरने दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि बंद समर्थकों द्वारा निजी और सरकारी संपतियों को नुकसान पहुंचाया जाता है तो ऐसे में नुकसान का हर्जाना बंद समर्थकों से वसूला जायेगा. साथ ही प्रशासन ने बंद के मद्देनजर बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोरबादी, धुर्वा और सिल्ली समेत 3 कैंप जेल बनाये गये हैं.
प्रशासन ने बंद समर्थकों और उपद्रवियों से निपटने के लिए कई तैयारियां की है. अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के लिए फोर्स की कई कंपनियां को तैनात किया जायेगा. स्कूली बस को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मोबाइल टाइगर और बाइक सवार पुलिसकर्मियों को चौक चौराहों पर तैनात करने की तैयारी है. जिला प्रशासन ने मीडिया के माध्यम से सभी स्कूल को खुला रखने की अपील की है.
वहीं बंद समर्थकों को चेतावनी देते हुए कहा कि उपद्रवियों पर जिला प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी और उपद्रव करने वालों को चिन्हित कर कड़ी करवाई की जायेगी.