रांची : राज्यपाल द्रौपदी मुरमू ने बुधवार को रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के बाद कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल को ठीक से पढ़े़ं इसको लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है. इसमें सरलीकरण किया गया है़ आदिवासियों की जमीन लेने जैसी कोई बात नहीं है़ इस सरलीकरण में शेड्यूल एरिया को टच नहीं किया गया है़
राज्यपाल ने पत्रकारों से कहा कि पहले सोशल ऑडिट में दो-तीन साल लग जाते थे़ अब सरलीकरण के बाद छह आठ महीने लगेंगे़ भूमि अधिग्रहण कानून की धारा -41 के तहत शेड्यूल एरिया को नहीं छुआ गया है़ भूमि अधिग्रहण कानून – 2013 की धारा दो की उपधारा दो और तीन को सरलीकरण किया गया है़ आदिवासी की जमीन ट्रांसफर करने जैसी कोई बात नहीं है़ बिल को लोग पढ़ेंगे, तो कोई भ्रम नहीं रहेगा़
राज्यपाल ने कहा कि पत्थलगड़ी परंपरा है, लेकिन इसको परिवर्तित कर दिया है़ अब नया नजारा देखने को मिला है़ यह सब ठीक नहीं है़ लोगों को गुमराह किया जा रहा है़ बच्चों को स्कूल में पढ़ने नहीं देंगे, स्वास्थ्य केंद्र नहीं जायेंगे, अपना बैंक खोलेंगे व राशन कार्ड नहीं चलने देंगे, यह सब ठीक नहीं है़ यह राष्ट्रीयता के खिलाफ है़
जनमंगल और विकास के लिए ठीक नहीं है़ एक सवाल के जवाब में राज्यपाल ने कहा कि संवाद होना चाहिए़ मैंने ग्रामीणों को बुलाया भी था़ कई चक्र में बातचीत होनी चाहिए़ बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए़ बार-बार बात होने से ग्रामीण भी समझेंगे़ सबको समझाने की जरूरत है़
