झारखंड कैबिनेट का फैसला, कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों को दी जायेगी आर्थिक सहायता

रांची : झारखंड कैबिनेट ने कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले झारखण्डवासियों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी है. इसके लिए जल्‍द ही राशि का निर्धारण कर घोषणा की जायेगी. इसके साथ ही रघुवर दास कैबिनेट में कई महत्‍वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गयी.

राज्‍य कर्मचारियों के लिए सप्तम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप नयी वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के लिए विकल्प चयन की स्वीकृति दी गयी है. झारखंड पेंशन नियमावली 2000 में संशोधन के प्रारूप पर स्वीकृति दी गसी है. वहीं इस्‍लामनगर विस्‍थापितों के लिए भी एक खुशखबरी है. इस्लाम नगर में 444 आवास के निर्माण के लिए 33,04,11,800 रुपये की स्वीकृति प्रदान करने के संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गयी है.

कैबिनेट के अन्‍य महत्‍वपूर्ण फैसले

@ मानगो नगर निगम एवं जुगसलाई नगर परिषद के पुराने पी एल खाता की राशि को नये पी एल खाता में अंतरित करने हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी.

@ झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि नियमावली, 2018 के गठन की स्वीकृति दी गयी.

@ सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत गम्हरिया अंचल के मौजा मोहनपुर, खाता नंबर 42 के विभिन्न प्‍लॉट में शामिल कुल रकबा 14.53 एकड़, गैरमजरूआ खास भूमि को राशि 12,17,21,889 रुपये की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ शिक्षण प्रचार-प्रसार के लिए मे. आरका एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट के साथ 30 वर्षों के लिए व्यवसायिक प्रयोजनार्थ लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गयी.

@ कैपिटल विश्वविद्यालय विधेयक, 2018 के अनुमोदन को स्वीकृति दी गयी.

@ झारखंड राय विश्वविद्यालय, (संशोधन) विधेयक, 2018 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गयी.

@ वित्तीय वर्ष 2018-19 में डीवीसी एवं अन्य बकाया भुगतान हेतु झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान मद में बजट उपबंधित राशि 750 करोड़ रुपये के विरुद्ध डीवीसी को भुगतान करने के लिए 750 करोड़ रुपये झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान के रूप में एकमुश्त विमुक्त करने की स्वीकृति दी गयी.

@ झारखण्ड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियुक्ति नियमावली (भर्ती पद्धति) 2016 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी.

@ राज्य में झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से पलामू जिला में नयी डेयरी की स्थापना निमित झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के पी एल खाता में संचित कुल राशि 700 लाख रुपये को झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 में नियम 261 (इ) एवं नियम 332 को शिथिल करते हुए झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के बचत बैंक खाता में हस्तांतरित करने की स्वीकृति तथा उक्त परियोजना के क्रियान्वयन के लिए स्वीकृति राशि भविष्य में झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के बचत बैंक खाता में उलब्ध कराने की स्वीकृति दी गयी.

@ पूर्व से संचालित केंद्र प्रायोजित अम्ब्रेला ‘समेकित बाल विकास सेवाएं’ योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों को केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में परिवर्तित नाम एवं दर पर संचालन की स्वीकृति दी गयी.

@ 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का झारखण्ड सरकार के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी गयी.

@ वित्तीय वर्ष 2016-17 के (प) वित्त लेखे एवं (पप) विनियोग लेखे झारखण्ड विधान सभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति.

@ 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का झारखण्ड सरकार के राज्य वित्त पर भारत के नियंत्रिक एवं महालेखा परीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी गयी.

@ झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक 2018 के प्रारूप पर स्वीकृति.

@ ‘झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 यथा संशोधित अधिनियम, 2017 की विभिन्न धाराओं में संशोधन, अन्तःस्थापन एवं प्रतिस्थापन संबंधी झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (झारखण्ड अध्यादेश संख्या-01, 2018) को अधिनियमित करने के लिए झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2018 की स्वीकृति दी गयी.