मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में शिक्षा व साक्षरता विभाग ने दी जानकारी
गलत तरीके से अनुदान राशि लेने की बात भी सामने आ चुकी है
रांची : गढ़वा स्थित गोपीनाथ इंटर कॉलेज की मान्यता रद्द होगी. इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को पत्र लिखा है.
साथ ही एक भवन में दो-दो कॉलेज दिखा कर सरकार से लिए गये अनुदान राशि की रिकवरी भी करायी जायेगी. इस बात की जानकारी मंगलवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के नोडल अधिकारी ने मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सचिवालय के संयुक्त सचिव रमाकांत सिंह को दी.
श्री सिंह ने सूचना भवन में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज लंबित शिकायतों की जिलावार समीक्षा की. इस दौरान 15 शिकायतों की समीक्षा की गयी. गढ़वा में एक ही भवन में इंटर महाविद्यालय व महिला महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है. एक भवन में दो-दो संस्थान दिखा कर सरकार से अनुदान भी लिया जा रहा है.
इस बात की शिकायत जनसंवाद केंद्र में की गयी थी. जांच में पाया गया कि व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई है. इसके बाद विभाग ने कार्रवाई शुरू की. संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी ने बताया कि कॉलेज की मान्यता रद्द करने से संबंधित पत्र निर्गत कर दिया गया है.
संयुक्त सचिव ने कहा कि इस मामले में गलत तरीके से अनुदान राशि लेने की बात भी सामने आ चुकी है. इसलिए अनुदान राशि की रिकवरी को लेकर भी कार्रवाई शुरू करें. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि इस माह के अंत तक मामले में सभी कार्रवाई पूर्ण करें.
एक ही भवन में इंटर कॉलेज व महिला कॉलेज का हो रहा संचालन
प्रधानाध्यापक के वेतन से कटौती कर विद्यार्थियों को दी जायेगी छात्रवृत्ति
पलामू के पोखरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 40 विद्यार्थियों को प्रधानाध्यापक ने छात्रवृत्ति नहीं दी. शिकायत आयी थी कि छात्रवृत्ति वितरण में प्रधानाध्यापक ने अनियमितता बरती है.
मामले की जांच में शिकायत सही पाये जाने पर आरोपी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर उनके खिलाफ प्रपत्र क का गठन किया गया है. विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भुगतान किये जाने के संबंध में पूछे जाने पर नोडल अधिकारी ने बताया कि जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पाया है, उन्हें प्रधानाध्यापक के वेतन में कटौती कर, उसी पैसे से छात्रवृत्ति दी जायेगी.
अविलंब नौकरी व मुआवजा देने का निर्देश
खूंटी के ईश्वरी नरसिंह मुंडा की हत्या 2011 में नक्सलियों ने कर दी थी. मृतक की पत्नी भरोसी टूटी ने उपायुक्त कार्यालय में नौकरी व मुआवजा के लिए आवेदन भी दिया. परंतु अब तक कोई पहल नहीं की गयी है.
इस संबंध में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि सामान्य शाखा खूंटी से इस मामले में प्रतिवेदन प्राप्त है. संचिका पर कार्य चल रहा है. शीघ्र ही समस्या का निष्पादन कर दिया जायेगा. संयुक्त सचिव ने कहा कि पीड़िता को अविलंब नौकरी व मुआवजा देने की दिशा में कार्य करते हुए मामले का निष्पादन करें.
