जनजातीय परामर्शदातृ समिति (टीएसी) की बैठक आज, कई मुद्दों पर होगी चर्चा

रांची : झारखंड जनजातीय परामर्शदातृ समिति की बैठक तीन अगस्त को प्रोजेक्ट भवन में शाम तीन बजे से होगी. इसमें गैर आदिवासी से शादी करने वाली एसटी महिला को आरक्षण नहीं देने का मामला उठेगा. साथ ही विवाहित महिलाओं को निर्गत होने वाले जाति प्रमाण पत्र में उनके पति का नाम प्रविष्टि अनिवार्य किये जाने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 3, 2018 5:30 AM
रांची : झारखंड जनजातीय परामर्शदातृ समिति की बैठक तीन अगस्त को प्रोजेक्ट भवन में शाम तीन बजे से होगी. इसमें गैर आदिवासी से शादी करने वाली एसटी महिला को आरक्षण नहीं देने का मामला उठेगा. साथ ही विवाहित महिलाओं को निर्गत होने वाले जाति प्रमाण पत्र में उनके पति का नाम प्रविष्टि अनिवार्य किये जाने पर भी विचार-विमर्श किया जायेगा. झारखंड में आदिवासियों की भूमि खरीदने के लिए गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जनजाति की महिला से शादी किये जाने का मामला विभाग के संज्ञान में आया है.
ओड़िशा राज्य में भूमि खरीदने के उद्देश्य से अनुसूचित जनजाति की महिला से गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा की गयी शादी के बाद भूमि खरीद के मामले में उस महिला को अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं मानते हुए उसके द्वारा खरीदी गयी भूमि को वापस करने के लिए ओड़िशा शेड्यूल एरिया ट्रांसफर ऑफ इमुवेवल प्रोपर्टी बाइ शेड्यूल ट्राइब्स रेगुलेशन लागू किया गया है. टीएससी की बैठक में ओड़िशा सरकार की ओर से लागू किये गये रेगुलेशन को झारखंड में लागू करने पर विचार-विमर्श किया जायेगा.
थाना क्षेत्र की बाध्यता समाप्त करने वाली उप समिति मांगेगी छह माह का समय
सीएनटी एक्ट में जनजातीय समुदाय के लोगों द्वारा आवासीय उद्देश्य से एक अधिसूचित थाना क्षेत्र के तहत भूमि क्रय-विक्रय के प्रावधानों को समाप्त करने व एसपीटी एक्ट में संताल परगना में गैर जनजातीय लोगों द्वारा गैर जनजातीय लोगों को आवासीय उद्देश्य से भूमि के क्रय-विक्रय के प्रावधानों पर विचार-विमर्श के लिए मंत्री लुईस मरांडी की अध्यक्षता में गठित उप समिति छह माह का अवधि विस्तार मांगेगी.
एक साल पहले इस मामले के अध्ययन को लेकर उपसमिति का गठन किया गया था. कमेटी को चार माह के अंदर रिपोर्ट सौंपनी थी. कमेटी के सदस्यों ने राज्य में बुद्धिजीवियों से सुझाव लिया है. इसमें आवास निर्माण के लिए थाना क्षेत्र की बाध्यता को समाप्त करने व संताल परगना में गैर जनजातीय लोगों द्वारा गैर जनजातीय की जमीन के क्रय-विक्रय की अनुमति देने का सुझाव मिला है.
इसी प्रकार झारखंड में जनजातीय जनसंख्या में वर्ष 1947 से अब तक हो रहे क्रमिक ह्रास पर विश्लेषण के लिए मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा की अध्यक्षतावाली उप समिति भी छह माह का अवधि विस्तार को लेकर समय मांगेगी. उप समिति का अध्ययन अभी पूरा नहीं हो पाया है.
मुख्यमंत्री रघुवर दास करेंगे बैठक की अध्यक्षता
मुख्यमंत्री रघुवर दास टीएसी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. बैठक में मंत्री लुईस मरांडी, नीलकंठ सिंह मुंडा, विधायक विमला प्रधान, गंगोत्री कुजूर, हरिकृष्ण सिंह, लक्ष्मण टुडू, ताला मरांडी, राम कुमार पाहन, मेनका सरदार, विकास सिंह मुंडा, शिवशंकर उरांव, गीता कोड़ा, सुखदेव भगत, चमरा लिंडा, हेमलाल मुर्मू, जेबी तुबिद व रतन तिर्की मौजूद रहेंगे.

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