रांची : रिनपास कांके रांची में टाटा ट्रस्ट के साथ पीपीपी मोड पर जल्द ही कैंसर केयर सेंटर की स्थापना की जायेगी. मंगलवार को रघुवर दास कैबिनेट ने सेंटर में कैंसर के इलाज के लिए आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए SPV I & SPV II (Special Purpose Vehicle) के गठन की स्वीकृति दे दी है. साथ ही कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के लिए आयोजित विभिन्न राज्यों के भ्रमण योजना में किये गये संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की है.
पिछले साल के निर्धारित रूट हटिया – न्यू जलपाईगुड़ी – दार्जिलिंग के बदले हटिया – कोलकाता – भुवनेश्वर – पुरी तथा हटिया यशवंतपुर – बेंगलुरु – मैसूर के छह दिवसीय भ्रमण के बदले IRCTC के सुझाव के आलोक में 7 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम हुआ, जिसे मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया.
वित्तीय वर्ष 2018-19 या उसके बाद के वर्षों में रूट अथवा दिवस या स्थान परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होने पर राज्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुशंसा पर विभाग के मंत्री से अनुमोदन प्राप्त करते हुए कार्यक्रम को लागू करने की मंजूरी दी.
मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया कि शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम में एक समय सीमा का ध्यान रखा जाए जिससे नवंबर माह तक सभी गतिविधि पूरी हो और परीक्षा इत्यादि के लिए विद्यार्थियों के पास पर्याप्त समय रहे और शैक्षिक कार्यक्रम भी अप्रभावित रहें.
मंत्रिमंडल में किये गये अन्य महत्वपूर्ण फैसले
उत्तर कोयल परियोजना के अवशेष रह गये आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए सीडब्ल्यूसी, नयी दिल्ली, बिहार सरकार, झारखंड सरकार और WAPCOS Ltd, New Delhi के बीच 28 नवंबर 2017 को एकरारनामा हुआ था. सभी पक्षों में इस में संशोधन (Amendment) की आवश्यकता पर सहमति बनी जिसके आलोक में संशोधन (Amendment) के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया.
Emergency Response Support System (ERSS) के लिए राज्य में एकीकृत आपातकालीन नंबर Dial 112 होगी. इसके Service Provider के रूप में C-DAC को मनोनयन के आधार पर कार्य सौंपने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी. C-DAC के द्वारा ही डायल 100, अग्निशमन के लिए डायल 101 तथा स्वास्थ विभाग के एंबुलेंस के लिए डायल 108 आधी आपातकालीन सेवाएं कार्यरत हैं. Dial 112 के द्वारा पुलिस अग्निशमन एंबुलेंस इत्यादि संबंधी एकीकृत आपातकालीन सेवाएं दी जायेंगी.
पूर्व से निलंबित तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद उदय कांत पाठक को सरकारी सेवा से मुक्त करने की स्वीकृति दी गयी. चतरा जिला के स्वास्थ्य उपकेंद्र ईचकिला प्रतापपुर के भवन निर्माण के लिए 25,32,500 रुपये की लागत से द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
चतरा जिला के स्वास्थ्य उपकेंद्र टीकर के भवन निर्माण के लिए 22,88,000 रुपये की लागत से द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. 9 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण के लिए 43408.36 लाख रुपये योजना और व्यय की स्वीकृति दी गयी.
जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट से प्राप्त राशि के तहत जिला फाउंडेशन ट्रस्ट न्यास परिषद /प्रबंधकीय समिति/ संबंधित उपायुक्त के द्वारा अनुशंसा की गयी राज्य के खनिज क्षेत्रों में जल आपूर्ति की व्यवस्था के लिए हजारीबाग रामगढ़ धनबाद पश्चिमी सिंहभूम जिला के कुल 11 जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण के लिए 35856.88500 लाख रुपये की योजना एवं व्यय की स्वीकृति दी गयी.
वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना अंतर्गत समेकित लाभुक जनित योजनाएं जैसे- बकरा विकास, सूकर विकास, बैकयार्ड कुक्कुट, वाणिज्यिक लेयर वितरण तथा ब्वॉलर कुक्कुट पालन का संचालन के लिए उपबंधित राशि अंतर्गत अन्य क्षेत्रीय उपयोजना अंतर्गत 64,10,00,000 रुपये अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना अंतर्गत 24,70,00,000 रुपये तथा जनजातीय क्षेत्र उप योजना अंतर्गत 36,75,00,000 रुपये, कुल 1,25,55,00,000 रुपये योजना संचालन पर मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृति दी गयी.
