रांची के हर घर को काम भर पानी देना सुनिश्चित करें

नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने की समीक्षा बैठक, दिया आदेश

रांची : सरकार जनता से वाटर टैक्स ले रही है. इसके बावजूद लोगों को जरूरत भर पानी नहीं मिल रहा है. नगर विकास विभाग और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर लोगों को जरूरत के अनुसार पानी उपलब्ध करायें.

ये बातें नगर विकास व आवास मंत्री सीपी सिंह ने बुधवार को कही. वे नगर विकास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव अराधना पटनायक के साथ रांची में जलापूर्ति की समस्या पर बैठक कर रहे थे.

बैठक में मंत्री ने जेएनएनयूआरएम के तहत चल रही योजनाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया. इस मुद्दे पर मंत्री ने इंजीनियरों के प्रति नाराजगी व्यक्त की. कहा कि इन समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी आपको लेना चाहिए. मंत्री ने कहा कि जलापूर्ति वाली पाइप लाइन बिछाने के नाम पर कई जगह गड्ढे खोदकर छोड़ दिये जाते हैं.

ऐसा नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि कई इलाके में पाइप लाइन बिछाने का काम भी रुका हुआ है, उसे तेज करें. निर्णय लिया गया कि रुक्का में जो भी पंप खराब है, उसे बदलने की प्रक्रिया शुरू हो. मंत्री ने कहा कि कम से कम समय में इसका टेंडर निकालकर नये पंप खरीदे जायें. इसका पैसा नगर विकास विभाग देगा.

लाल पानी आ रहा है, तो ध्यान दें : मंत्री ने कहा कि कई इलाकों से लोकल फॉल्ट के कारण लाल पानी आने की शिकायतें मिल रही हैं, वहां तत्काल अधिकारी ध्यान दें. कई निचले इलाकों में पाइप लाइन बिछ गयी है.

उसे जल्द मुख्य टंकी से जोड़कर जलापूर्ति शुरू करायें.

फोन नहीं उठाने की हैं शिकायतें : मंत्री ने कहा कि पानी के लिए परेशान लोग संबंधित क्षेत्र के अभियंताअों को फोन करते हैं, लेकिन शिकायत मिलती है कि अभियंता फोन नहीं उठाते हैं. यह बर्दाश्त योग्य नहीं है. आपको फोन रिसीव कर लाेगों को सही कारण बताना चाहिए. बैठक में नगर आयुक्त डॉ शांतनु अग्रहरि भी मौजूद थे.

हर घर तक पानी पहुंचाएं : नगर विकास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव अराधना पटनायक ने बुधवार को रांची व धनबाद की जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर बैठक की. दोनों ने संबंधित अभियंताअों को निर्देश दिया कि हर दिन चार घंटे ही सही, लेकिन हर घर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें. बैठक में जेएनएनयूआरएम और अमृत योजना के तहत दोनों शहरों में चल रही जलापूर्ति परियोजनाओं की भी समीक्षा हुई.

दोनों शहरों में जेएनएनयूआरएम के तहत योजनाओं में काम कर रही एलएनटी कंपनी को अल्टीमेटम दिया गया. स्पष्ट किया गया कि मई 2019 तक रांची और दिसंबर 2018 तक धनबाद की योजनाओं को पूरा करें, नहीं तो ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा.