आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए जिलों को राशि दे दी गयी है
रांची : प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए राज्य सरकार ने अपना हिस्सा दे दिया है. राज्य ने 2017-18 के अपने शेयर के रूप में 271 करोड़ रुपये विमुक्त कर दिया है. यह राशि ग्रामीण विकास विभाग को दे दी गयी है. आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए जिलों को राशि दे दी गयी है. इसके बाद केंद्र सरकार ने भी वर्ष 2017-18 की अंतिम किस्त (666 करोड़) की राशि विमुक्त कर दी.
राज्य सरकार ने अब तक वर्ष 2017-18 के लिए अपना हिस्सा (शेयर) नहीं दिया था. ऐसे में केंद्र सरकार ने भी 2017-18 की अंतिम किस्त (666 करोड़) नहीं दी थी. केंद्र सरकार ने वर्ष 2018-19 की पहली किस्त की भी कुल राशि 700 करोड़ रुपये रोक दी थी.
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि पहले राज्य वर्ष 2017-18 के अपने हिस्से की राशि विमुक्त करे, इसके बाद ही केंद्र सरकार राशि आवंटित करेगी. अब चूंकि राज्य सरकार ने अपना शेयर दे दिया है. ऐसे में केंद्र से जल्द ही 2018-19 की पहली किस्त की राशि मिलेगी. राज्य सरकार ने अपने शेयर देने से संबंधित रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है.
सारी अड़चनें दूर, अब हो सकेगा काम : पीएम आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की दिशा में आनेवाली सारी अड़चनें दूर हो गयी हैं. केंद्र सरकार अब सारी राशि विमुक्त कर देगी. केंद्र सरकार वर्ष 2018-19 के लिए आवास योजना मद में झारखंड को 3327 करोड़ रुपये देगी. केंद्र सरकार पहली किस्त के रूप में अगर 700 करोड़ रुपये विमुक्त करती है, तो झारखंड को भी करीब 466 करोड़ रुपये देने होंगे.