रांची : हाल ही में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों के हुए तबादले के बाद दौड़ मच गयी है. अधिसूचना जारी होने की रात से ही अपना तबादला रुकवाने, तो कोई बढ़िया जगह पाने के लिए जुगत लगाने में लग गया है. इसके लिए अब हाई लेवल खासकर राजनीति स्तर पर पैरवी तेज हो गयी है. सभी का प्रयास है कि संशोधित अधिसूचना जारी करायी जाये. अपने मन मुताबिक तबादला कराया जाये. नेता अपनी पसंद के अफसर चाह रहे हैं. हाल के वर्षों में तबादले को लेकर पहली बार इतनी पैरवी देखने को मिल रही है.
सूत्रों का कहना है कि बिना पैरवी के ही इस बार तबादला किया गया था. ऐसे में कई नेताओं को यह रास नहीं आ रहा है. वह हर हाल में संशोधित आदेश जारी करवाने को लेकर एड़ी- चोटी एक किये हुए हैं. वही जिन अफसरों का तबादला हुआ है, वे भी दौड़ मचा रहे हैं. अपनी अधिसूचना बदलवाने के लिये रांची में जमे हैं.
रांची : केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में उत्तर कोयल परियोजना के कार्यान्वयन पर दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक हुई. बिहार व झारखंड की संयुक्त सिंचाई परियोजना को लेकर हुई बैठक में झारखंड का पक्ष जल संसाधन मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने रखा. बैठक में परियोजना के निर्माण के लिए लगायी गयी शर्तों के अनुपालन पर बातें हुई. पाया गया कि कुल 38 में से सात शर्त अप्रासंगिक हो गये हैं. तय किया गया कि स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ द्वारा शर्त हटाने की अनुशंसा भारत सरकार को भेजी जायेगी.
श्री गडकरी ने परियोजना के लिए पूर्व में तैयार किये गये डिजाइन में रिनोवेशन कराने के लिए कहा. परियोजना के मोहम्मद गंज दायां मुख्य नहर का अविलंब रिनोवेशन कार्य सुनिश्चित करने और डैम, कैनाल व बराज के रिनोवेशन के काम भी जल्द ही शुरू कराने के निर्देश दिये. परियोजना पूरा करनेवाली एजेंसी वैपकॉस को तय कार्य योजना के तहत काम पूरा करने को कहा गया.
केंद्रीय मंत्री ने परियोजना से जुड़े अन्य विषयों की भी समीक्षा की. बताया गया कि उत्तर कोयल परियोजना पूरा होने पर बिहार की एक लाख सोलह हजार हेक्टेयर भूमि में पटवन हो सकेगा. वहीं, झारखंड में 19 हजार हेक्टेयर भूमि पर पटवन कार्य हो सकेगा. मौजूदा समय में उत्तर कोयल से राज्य में 12 हजार हेक्टेयर भूमि में पटवन हो रहा है.
बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पलामू के सांसद बीडी राम, चतरा के सांसद सुनील सिंह, औरंगाबाद के सांसद सुशील सिंह, गया के सांसद, मनिका के विधायक हरेकृष्ण सिंह के अलावा केंद्रीय जल संसाधन सचिव, झारखंड के जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, अभियंता प्रमुख हेमंत कुमार, मुख्य अभियंता मॉनिटरिंग अशोक कुमार, मुख्य अभियंता मेदनीनगर मुकेश कुमार समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए.
