सुनील चौधरी
एसटी-एससी हब से उद्यमी बनाने की योजना, 16 जिलों में ही एसटी-एससी उद्यमी निबंधित हैं
रांची : झारखंड की 3.25 करोड़ की आबादी में अनुसूचित जाति और जनजाति के केवल 1206 लोग ही उद्यमी हैं. ये वो लोग हैं जो जिला उद्योग केंद्रों में निबंधित हैं अथवा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लोन लेकर अपना व्यवसाय या उद्योग चला रहे हैं. इनमें ज्यादातर लोग अार्टिजन हैं. जो कुटीर उद्योग लगाये हुए हैं. कुछ लोग जूते-चप्पल बनाने के उद्योग में हैं, तो कुछ लोग टोकरी, चटाई, दरी, लोहा के औजार आदि बनाने के उद्योग में हैं.
उद्योग विभाग द्वारा हाल ही में सभी जिला उद्योग केंद्रों से निबंधित एसटी-एससी उद्यमियों की सूची मांगी गयी थी, ताकि इनके विकास के लिए योजना बनायी जा सकी. मिली जानकारी के अनुसार केवल 16 जिलों में ही एसटी-एससी उद्यमी निबंधित हैं. राज्य भर में लघु, कुटीर और मध्यम तबके के कुल 97 हजार 998 उद्योग निबंधित हैं. सबसे ज्यादा उद्यमी लोहरदगा जिले में निबंधित हैं. यहां 219 उद्यमी एसटी-एससी हैं.
आरक्षण के अनुरूप ही लोन की भी अनुशंसा की जाती है : जिला उद्योग केंद्र के एक जीएम ने बताया कि दरअसल एसटी-एससी उद्यमियों की अनुशंसा भले ही लोन के लिए कर दी जाती है. पर बैंक द्वारा उन्हें लोन नहीं मिल पाता है जिसके चलते उनकी संख्या व्यवसाय और उद्योग में कम होती चली जाती है.
राज्य सरकार में आरक्षण के प्रावधान के तहत ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमइजीपी) में लोन के लिए अनुशंसा की जाती है. राज्य में 26 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति को और 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति को आरक्षण का प्रावधान है. पीएमइजीपी योजना के तहत 25 लाख रुपये तक का लोन रोजगार या उद्योग स्थापित करने के लिए मिलता है.
इसमें 30 प्रतिशत तक सब्सिडी का भी प्रावधान है. राज्य में प्रत्येक वर्ष 10 हजार से अधिक लोगों के लोन की अनुशंसा की जाती है. यानी लगभग 3600 एसटी-एससी युवा बेरोजगारों को व्यवसाय व उद्योग के लिए लोन की अनुशंसा की जाती है. पर इनमें से 50 से 100 लोग ही लोन ले पाने में सफल हो पाते हैं.
एसटी-एससी हब से बढ़ सकती है उद्यमियों की संख्या
देश भर में एसटी-एससी समुदाय के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल एसटी-एससी हब की शुरुआत की है. इस योजना का उद्देश्य एसटी-एसी के लोगों को प्रोत्साहित करके रोजगार उपलब्ध कराना और उद्यम को बढ़ावा देना है. इसके तहत सार्वजनिक उपक्रमों को अपनी कुल खरीदारी में चार प्रतिशत की खरीदारी एसटी-एससी उद्यमियों से की जानी है. झारखंड में भी इस योजना की शुरुआत की गयी है.
जिला संख्या
चाईबासा 94
जमशेदपुर 55
सरायकेला 76
गिरिडीह 20
लोहरदगा 219
हजारीबाग 52
चतरा 49
रामगढ़ 53
कोडरमा 40
धनबाद 97
बोकारो 138
रांची 109
खूंटी 125
साहेबगंज 30
गोड्डा 18
पलामू 31
कुल 1206
