रांची : कैबिनेट ने राज्य के पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए 1070 करोड़ रुपये की लागत से कुल 15 सड़कों के निर्माण का फैसला किया है. ये सड़कें अंतरराज्यीय सीमा को मिलाने के साथ-साथ राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित पर्यटन स्थलों को भी आपस में जोड़ेंगी. सड़कों की कुल लंबाई 296 किमी होगी. इसके साथ ही कैबिनेट ने अष्टलोहि कर्मकार जाति को राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची में सोनार के साथ शामिल करने पर सहमति दी.
साथ ही कुम्हार, कुंभकार को अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची में प्रजापति कुम्हार के साथ शामिल करने की भी स्वीकृति दी. अधिकतर कुंभकार जाति के लोग जमशेदपुर के सरायकेला क्षेत्र के निवासी हैं. कैबिनेट ने विधायक योजना के तहत शौचालय निर्माण के लिए कर्णांकित राशि को अन्य योजनाओं में व्यय पर सहमति दी. अब संबंधित क्षेत्र में शौचालय का निर्माण 75 फीसदी से अधिक होने पर विधायक फंड में कर्णांकित राशि को अन्यत्र व्यय किया जा सकेगा. साथ ही कैबिनेट ने वर्ष 2018-19 में विधायक योजना के डीसी बिल लंबित रहने के बावजूद राशि की निकासी करने की अनुमति प्रदान की.
कैबिनेट ने भू-अर्जन मामलों में जमीन की दर निर्धारित करने के लिए जिला स्तर पर समिति के गठन का फैसला किया. उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति भू-अर्जन मामलों में जमीन की वर्तमान दर तय करेगी.
कैबिनेट के फैसले में इस सड़कों का होगा कायाकल्प :
– खूंटी और रांची जिला में अमरेश्वरधाम से तुपुदाना तक 36.326 किमी.
– रामगढ़ जिला में चितरपुर से सांडी होकर रजरप्पा चार लेन रोड 10.139 किमी.
– रामगढ़ में बड़कीपोना से कुल्ही 13.8 किमी
– सिमडेगा में जोराम से सारंगबेड़ा 8.10 किमी.
– देवघर में पिछड़ीबाद से देवसंग मोड़ 16.07 किमी.
– पलामू में ब्रहमोरिया मोड़ से रेहला 16.8 किमी.
– कोडरमा में डोमचांच से फगुनी 21.5 किमी.
– गिरिडीह में बलहारा से खोरदा 34.7 किमी व पटना से गांवा लिंक पथ 36.9 किमी.
– गिरिडीह में झारी मोड़ से चिचाकी 14 किमी.
– रामगढ़ में रजरप्पा मंदिर के पास दामोदर नदी पर पैदल पुल व भैरवी नदी पर उच्च स्तरीय पुल.
– पलामू के सतबरवा से पांकी 11.6 किमी.
– मनोहरपुर, चाइबासा में उंधन से धनपाली 10.8 किमी.
– गढ़वा में बंशीधर मंदिर से गरदा 15.5 किमी.
– देवघर में शहरजोरी मोड़ से कर्रा 26.2 किमी.
– लातेहार के बालूमाथ से उदयपुरा 36.9 किमी.
कैबिनेट के अन्य फैसले
– पथ निर्माण के सेवानिवृत्त कनीय अभियंता रघुनंदन प्रसाद के विरुद्ध लंबित असमायोजित राशि 6.20 लाख रुपये के अपलेखन की मंजूरी.
– राजधानी में नवनिर्मित रांची योग भवन के संचालन के लिए चार पदों के सृजन की स्वीकृति.
– बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड में आठ राजस्व ग्रामों को मिला कर गोमिया नगर परिषद के गठन की मंजूरी दी.
– इ-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के जिला न्यायालयों व उच्च न्यायालय के लिए सृजित सिस्टम ऑफिसर के 23 पदों को अवधि विस्तार की स्वीकृति.
– सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार राज्य के जिला भविष्य निधि कोषांगों में एकीकृत बिहार की अवधि में बोर्ड-निगमों से प्रतिनियुक्त पर आये 23 कर्मियों को जिला भविष्य निधि कोषांगों में योगदान की तिथि से सरकारी सेवा में समायोजित करने का फैसला. उनको पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभ व एसीपी, एमसीपी का लाभ भी दिया जायेगा.
– जमशेदपुर में टाटा-आदित्यपुर में रेल ओवर ब्रिज निर्माण का टेंडर फाइनल करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा पूर्व में निर्गत संकल्प शिथिल करने की अनुमति.
– पश्चिम सिंहभूम के हाट गम्हरिया, झींकपानी में 0.73 एकड़ भूमि 18.62 लाख के एवज में रेल मंत्रालय को हस्तांतरण पर सहमति.
– झारखंड राज्य शहरी स्वच्छता नीति 2018 की स्वीकृति.
