पैसों के विचलन पर लगाम लगाने के लिए राज्य में टीएसपी व एससीएसपी कानून का होना जरूरी
रांची : विकास की वर्तमान अवधारणा शोषकों की है़ ऐसे लोग वंचित समुदायों को उठ कर खड़ा होते नहीं देखना चाहते हैं. इसलिए वे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति उपयोजना पर राज्य कानून नहीं बनाना चाहते़ सरकार आज खुद कानून तोड़ रही है़
ऐसी स्थिति में वंचित समुदाय आर्थिक अधिकार की मांग कर रहा है़ पैसों के विचलन पर लगाम लगाने का एक ही रास्ता है कि राज्य में अनुसूचित जनजाति उपयोजना (टीएसपी) व अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी)कानून बने. उक्त बातें सामाजिक कार्यकर्ता घनश्याम ने एचआरडीसी सभागार में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के समापन मौके कही़
यह आयोजन नेशनल कैंपेन फाॅर दलित ह्यूमन राइट्स, पीपुल्स बजट इनिशिएटिव व भोजन का अधिकार अभियान द्वारा झारखंड में टीएसपी व एससीएसपी कार्यान्वयन व चुनौतियां विषय पर किया गया़
उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है़ सरकार आरक्षण, छात्रवृत्ति, काश्तकारी कानून, अनुसूचित जनजाति उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना जैसी कल्याणकारी नीतियों को समाप्त करने पर तुली है़
कार्यशाला में विपिन मिंज, नरेंद्र नगेसिया, फिलिप कुजूर, ताग्रेन केरकेट्टा, सौरभ कुमार, प्रवीण कुमार, फैसल अनुराग, जितेंद्र सिंह, अभय खाखा, अनूप वेलेरियन मिंज, प्रेम सागर केरकेट्टा, एवेंसिया लकड़ा, सुषमा तिर्की आदि मौजूद थे़
राज्यपाल को देंगे कानून का ड्राफ्ट: इस अवसर पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पैसों की अनियमितता को रोकने के लिए राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया.
इसमें संताल परगना से मेरी निशा हांसदा, सीखा पहाड़िया व इमीलिया हांसदा, उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्र से सुधा टुडू व अफजल अनीस, कोल्हाल क्षेत्र से कमल पुर्ती व जेवियर हमसाय, पलामू प्रमंडल से गणेश रवि व फिलिप कुजूर और रांची क्षेत्र से दीपक बाड़ा व रेजन गुड़िया को सदस्य बनाया गया है़
सुनील मिंज और मिथिलेश कुमार इस राज्य कमेटी को संयोजक होंगे़ वहीं, परामर्श मंडल में सौरभ कुमार, घनश्याम, अभय खाखा, जेम्स हेरेंज व बलराम को रखा गया है़ यह समिति चार राज्यों में बने कानून का अध्ययन कर एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और इसे राज्यपाल को सौंपेगी़
