रांची : स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी देश की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत झारखंड में 23 सितंबर को प्रधानमंत्री के हाथों होगी. इससे पहले इस योजना के लाभुक कुल 59 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री का पत्र मिलेगा.
इसकी प्रक्रिया शुरू हो गयी है. इस पत्र के ऊपरी भाग में योजना के बारे में जानकारी रहेगी. वहीं इसके नीचे संबंधित परिवार के सभी सदस्यों का नाम लिखा होगा. संबंधित परिवारों से सीधे जुड़ने के लिए सरकार यह काम कर रही है. राज्य के अलग-अलग जिलों के लिए चिट्ठियों का बंडल पहले जिला प्रशासन को मिलेगा. इसके बाद इसे अलग-अलग प्रखंडों और अलग-अलग पंचायतों में भेजा जायेगा.
पंचायतों के बंडल में से अलग-अलग गांवों के ग्रामीणों को यह पत्र उनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा सहिया (आशा) का होगा. विभागीय सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री की अोर से परिवारों को मिला यह पत्र योजना का लाभ लेने के लिए परिवार संबंधी सूचना का भी काम करेगा. यानी सूचीबद्ध अस्पताल व नर्सिंग होम को उसे मानना होगा. वैसे राशन कार्ड की कॉपी, जिसमें सभी सदस्यों के नाम होते हैं, योजना का लाभ लेने के लिए अधिकृत हैं.
इसके बाद संबंधित परिवार के किसी सदस्य को अस्पताल-नर्सिंग होम में भर्ती होने पर पहचान के लिए अपना आधार नंबर बताना होगा. यह न हो, तो कोई भी सरकारी फोटो पहचान पत्र मान्य होगा. यह भी न हो, तो विशेष अावेदन देकर इसकी सहमति अधिकृत एजेंसी से लेनी होगी.
वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग व बैठक : इधर, 23 सितंबर को प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम तथा आयुष्मान भारत की लांचिंग की तैयारी तेजी से चल रही है.
गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने आयुष्मान भारत की तैयारी को लेकर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग की. स्वास्थ्य सचिव निधि खरे व अन्य ने इसमें भाग लिया. वहीं बाद में शाम चार बजे से पूरी तैयारी को लेकर एक बैठक आइपीएच सभागार, नामकुम में हुई. इसमें एनएचएम के अभियान निदेशक व निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सहित अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया.
संबंधित परिवारों से सीधे जुड़ने के लिए की जा रही है कवायद
पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा
इस योजना के तहत राज्य के 59,26,204 लक्षित परिवारों को सालाना पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा. इन परिवारों के सभी सदस्य इसके लाभुक होंगे. वहीं घर में जन्म लेनेवाला नवजात अपने आप इस योजना में शामिल हो जायेगा.
कुल लक्षित परिवारों में से 28,05753 का प्रीमियम केंद्र सरकार तथा शेष 31,20451 का प्रीमियम राज्य सरकार देगी. केंद्र की सूची सामाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना के आधार पर तथा राज्य की सूची खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों की सूची के आधार पर ली गयी है.
