रांची : पेंशन मामला लंबित रखने पर लगायी फटकार

रांची : मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील बर्णवाल ने गोड्डा में पदस्थापित जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता गोपाल हरि प्रसाद की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को बीमा, पेंशन एवं अन्य राशि का भुगतान तत्काल करने का निर्देश दिया. उन्होंने इस मामले को लंबित रखने पर विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 19, 2018 1:31 AM
रांची : मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील बर्णवाल ने गोड्डा में पदस्थापित जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता गोपाल हरि प्रसाद की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को बीमा, पेंशन एवं अन्य राशि का भुगतान तत्काल करने का निर्देश दिया.
उन्होंने इस मामले को लंबित रखने पर विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए आगामी सोमवार तक मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया. श्री बर्णवाल ने मंगलवार को सूचना भवन स्थित मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में कुल 14 मामलों की समीक्षा की.
श्री बर्णवाल ने चतरा जिले के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, असढ़िया में कक्षा एक से आठ तक के छात्र–छात्राओं को तीन वर्षों से लंबित छात्रवृत्ति भुगतान करने का निर्देश दिया.
इसके साथ ही आदिम जनजाति सेवा मंडल उच्च विद्यालय, दुनरदगा में चहारदीवारी निर्माण कराने का निर्देश दिया. बताया गया कि लातेहार स्टेशन के समीप मननचोटाग में जनजातीय अस्पताल का निर्माण कार्य वर्ष 2007 में पूर्ण हो चुका है, परंतु चालू नहीं हुआ है.
इस पर नोडल अफसर ने कहा कि दो से तीन माह में चालू हो जायेगा. गुमला के छतरपाल उरांव की हत्या 22 अगस्त 2014 को नक्सलियों ने घर में घुस कर कर दी थी. मृतक के परिजन ने नियमानुसार मुआवजा और नौकरी के लिए उपायुक्त कार्यालय, गुमला में आवेदन दिया था, पर मुआवजा नहीं मिला. अधिकारियों ने कहा कि मारे गये व्यक्ति की लाश नक्सली अपने साथ ले गये थे.
लाश बरामद नहीं होने की वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य कागजी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पायी. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने कहा कि अगर जिले के डीसी और एसपी की रिपोर्ट में नक्सली हत्या की पुष्टि हो रही है तो आश्रित को मुआवजा और नौकरी दिये जाने चाहिए.
उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में मुआवजा और नौकरी देने से जुड़ा प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष लाया जा रहा है. इसके अलावा सदर अस्पताल, सिमडेगा के एएनएम स्कूल, सिमडेगा में कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को अगस्त 2017 बकाया भुगतान का निर्देश दिया गया.

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