रांची : कोल इंडिया ने संडे होली डे के मामले में 18 नवंबर 2017 को निकाले गये आदेश को स्थगित कर दिया है. ऐसे में इस मुद्दे को लेकर यूनियनों में मतभेद की स्थिति है. सीटू यूनियन का मानना है कि इसका मतलब है कि कर्मियों को संडे का डबल पेमेंट नहीं मिलेगा. बीएमएस का कहना है कि सीटू इस मामले में राजनीति कर मजदूरों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है. कोल इंडिया की सभी कंपनियों में संडे होली डे बंद करने का आदेश आया था. पूर्व में संडे होली डे या ओवर टाइम के नाम पर मिलनेवाली राशि में भी कोल इंडिया ने कटौती कर दी थी.
क्या है यूनियनों का तर्क
सीटू नेता आरपी सिंह का कहना है कि कोल इंडिया के वर्तमान आदेश से मजदूरों को नुकसान है. अब मजदूरों को संडे होली डे नहीं मिल पायेगा.
सीसीएल और डब्ल्यूसीएल में मजदूर यूनियनों ने संडे होली डे मनवा लिया था. अब हम फिर वहीं पहुंच गये हैं, जहां से लड़ाई शुरू हुई थी. इस मामले में बीएमएस के जेबीसीसीआइ सदस्य बिंदेश्वरी प्रसाद का कहना है कि कुछ यूनियन मजदूरों के बीच भ्रम पैदा कर रहे हैं. चार अक्तूबर को कोयला मंत्री से वार्ता के बाद संडे होली डे जारी रखने का आदेश हुआ है. उसी आलोक में यह पत्र जारी किया गया है.
रांची : भाजपा कानूनी एवं विधिक विषय विभाग रांची महानगर की बैठक शनिवार को डिप्टीपाड़ा स्थित मंत्री आवास में हुई. नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि वकीलों को कानून के साथ साथ भाजपा के विचारों को जनता के बीच ले जाना चाहिए. विधिक जागरूकता के माध्यम से सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करें. प्रदेश संयोजक विनोद साहू ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा वकीलों को पार्टी से जोड़ा जाये. बैठक की अध्यक्षता वीरेंद्र प्रताप जायसवाल ने की. मौके पर महानगर अध्यक्ष मनोज मिश्रा, प्रदीप नाथ तिवारी, रामचंद्र तिवारी, गौतम कुमार समेत कई वकील उपस्थित थे.
