रांची : राज्य भर के मुखिया पंचायतों की मौजूदा व्यवस्था से नाराज हैं. उनका कहना है कि चुनाव के आठ साल हो गये हैं, लेेकिन अब तक पंचायतों का पूरा अधिकार उन्हें नहीं मिला है. उन्हें बार-बार अपमानित किया जा रहा है. अक्सर कहा जाता है कि मुखिया चोर हैं, मुखिया जायेंगे जेल, मुखिया से हिसाब लिया जायेगा आदि. इससे सारे मुखिया भयभीत हैं और इसका फायदा पदाधिकारी उठा रहे हैं.
इन सब बातों को देखते हुए मुखिया संघ झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष विकास कुमार महतो ने इससे संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंप कर उन्हें अपनी व्यथा बतायी है. सीएम को बताया गया कि मुखिया लगातार महत्वाकांक्षी योजनाअों को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं.
कई उल्लेखनीय कार्य भी कर रहे हैं. संघ ने यह भी बताया कि अभी पंचायती राज विभाग द्वारा मुखिया की वित्तीय शक्ति को जब्त करने का आदेश जारी किया गया है. पंचायत के हर कार्य में मुखिया द्वितीय हस्ताक्षर पदाधिकारी हैं, जबकि सचिव का हस्ताक्षर पहले होता है. लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल हमें दंड दिया जाता है. सचिव के खिलाफ कुछ नहीं होता है.