सीएम ने चाईबासा में जुबली लेक और पार्क का किया उदघाटन, बोले : चाईबासा के हर गांव में पाइप लाइन से पानी पहुंचेगा
चाईबासा : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि रघुवर दास ने कहा कि झारखंड की संस्कृति को यहां रहने वाले गरीब आदिवासियों ने वर्षों से संजो कर रखने का काम किया है. भगवान बिरसा मुंडा ने झारखंड की संस्कृति (मुंडारी) को बचाये के लिए सदियों पहले अंग्रेजी हुकूमत से उलगुलान किया था और शहीद हुए थे.
आज कुछ लोग इस संस्कृति को भ्रष्ट करने पर तुले हैं.सीएम ने कहा कि आनेवाले समय में सरकार चाईबासा के प्रत्येक गांव के घर-घर में पाइपलाइन से पानी पहुंचायेगी. वह सोमवार को चाईबासा में जुबली लेक व पार्क के उदघाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे.
संबोधन से पहले मुख्यमंत्री ने पश्चिम सिंहभूम जिलांतर्गत 427.92 करोड़ की 37 योजनाओं का रिमोट दबा कर ऑनलाइन शिलान्यास भी किया. मौके पर सीएम ने कहा कि प्रमंडल का सर्वांगीण विकास करना सरकार की प्राथमिकता है. आनेवाले समय में चाईबासा में पानी, बिजली और सड़क जैसी आधारभूत संरचनाओं को विकसित करना सरकार का लक्ष्य है.
चाईबासा के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या जल्द ही दूर होगी. डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड का पैसा शुद्ध पेयजल पहुंचाने के काम में लगाया जायेगा. 400 करोड़ से पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है. आनेवाले समय में चाईबासा में कोई ऐसा गांव नहीं बचेगा, जहां पाइपलाइन से घर-घर पानी नहीं पहुंचेगा. इससे गांव की महिलाओं को चापाकल के पास लाइन लगा कर खड़ा होना नहीं पड़ेगा.
उन्होंने कहा कि सड़क -पानी के साथ-साथ प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है. मेरा ऐसा मानना हैं कि सड़क के साथ-साथ जिस गांव में बिजली पहुंचा दी गयी हो, उसक गांव का विकास होने से कोई रोक नहीं सकता. बिजली वाले गांव के विकास के कई रास्ते खुद-ब-खुद खुलने लग जाते हैं. युवा बिजली मिलने से नयी तकनीक से भी अवगत होते हैं.
चाईबासा को टाटा स्टील की ओर से बेहतरीन तोहफा : सीएम ने कहा : टाटा स्टील की प्रकृति को संजोये रखने की ऐतिहासिक परंपरा है, जिसका निर्वहन करते हुए कंपनी ने सीएसआर के तहत चाईबासा के जुबली तालाब का सौंदर्यीकरण किया है. 10 करोड़ की लागत से पार्क को टाटा स्टील ने तैयार कर चाईबासा को बेहतरीन तोहफा दिया है.
सीएसआर काउंसिल के पैसे से शहरों को स्मार्ट बनायेंगे : रघुवर दास ने कहा कि सीएसआर के तहत प्रॉफिट का दो प्रतिशत प्रत्येक इंडस्ट्री को समाज के कल्याण में खर्च करना है जिसे देखते हुए झारखंड में सीएसआर काउंसिल का गठन किया जा चुका है. इस मुनाफे को सरकार देशभर के शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए खर्च करेगी.
