दो दिवसीय ग्लोेबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट गुरुवार को राजधानी के खेलगांव में शुरू हुआ़ भव्य कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लगनेवाले 50 फूड प्रोसेसिंग उद्योग का शिलान्यास किया गया़
कृषि और फूड प्रोसेसिंग उद्योग के क्षेत्र में झारखंड में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित ग्लोबल समिट में किसान प्रतिनिधि, कृषि विशेषज्ञ, फूड प्रोसेसिंग व दुग्ध उत्पादन क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि सहित कई विदेशी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया़
उदघाटन सत्र की अध्यक्षता मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की, वहीं बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह मौजूद थे़ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत, राज्य के मंत्री, नीति आयोग के सीइओ अमिताभकांत, पार्टनर कंट्री के रूप में टयूनीशिया, इजरायल, चीन, फिलिपींस, मोरक्को और मंगोलिया के राजदूत व प्रतिनिधि शामिल हुए़ ग्लोबल समिट के आयोजन पर पीएम मोदी के बधाई संदेश को कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने पढ़ा.
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ग्लोबल समिट में किसानों को कई सौगात दी. इस मौके पर उन्होंने घोषणा की कि किसानों को एक वर्ष के लिए ब्याज रहित लोन दिया जायेगा़ एक वर्ष में किसान लोन चुका देते हैं, तो उस पर ब्याज नहीं लगेगा़ साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते है़ं राज्य सरकार की कोशिश है कि किसान साधन संपन्न और तकनीक से लैस बनें. किसानों को बिचौलियों से मुक्त कराना सरकार की प्राथमिकता है़ वर्ष 2019 से 2021 तक राज्य के 28 लाख किसानों को मोबाइल दिया जायेगा़ उन्होंने कहा कि 2019 से किसानों को बीमा का प्रीमियम भी नहीं लगेगा़ हर गरीब के घर बिजली पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है़ 2018 तक हर घर में बिजली पहुंच जायेगी.
वर्ष 2019 के अप्रैल-मई तक किसानों के लिए अलग फीडर की व्यवस्था की जायेगी. किसानों को हर हाल में खेती के लिए छह घंटे बिजली मिलेगी़ राज्य में ऐसी व्यवस्था की जा रही है, जिसमें इंड्रस्ट्री के लिए अलग, किसानों के लिए अलग और जनता के लिए अलग फीडर होगा़ मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल अगस्त तक गांवों को भी 24 घंटे बिजली मिलेगी़
बेहतर फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी : मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य और देश का विकास तब तक संभव नहीं है, जब तक गांव, गरीब, किसान, मजदूर की भागीदारी नहीं होगी़ कृषि देश की आत्मा है़ हमारी संस्कृति, परंपरा के साथ ही अर्थव्यवस्था का आधार है़ गरीबी उन्मूलन हमारी सरकार की प्राथमिकता है़ इसके लिए कृषि क्षेत्र का विकास जरूरी है़
झारखंड सरकार ने बेहतर फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी बनायी है़ इससे एक ओर जहां किसान और उपभोक्ता जुड़ेंगे. वहीं दूसरी ओर रोजगार के अवसरों का सृजन होगा. झारखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा.
किसानों का मनोबल बढ़ाया
मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि वर्ष 2013-14 में झारखंड में कृषि विकास दर माइनस 4़ 5 फीसदी थी, वह चार वर्षों में प्लस 14 प्रतिशत हो गयी. यह वृद्धि फसल के क्षेत्र में हुई है़
यह किसानों की मेहनत और उनकी उद्यमशीलता के कारण हुआ है़ राज्य के किसानों ने लंबी छलांग लगायी है़ उन्होंने कहा कि आजादी के 67 वर्षों में किसान और गांव के हालात नहीं बदले़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दो गुना करने का बीड़ा उठाया है़ आज दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हम 75 फीसदी पीछे है़ं किसान आधुनिक पद्धति से खेती करें. एक तिहाई पशुधन में, एक तिहाई वन क्षेत्र उत्पादन और एक तिहाई सोलर फॉर्मिंग के क्षेत्र में काम करें. पशुपालन, बागवानी और सोलर फार्मिंग से उनकी आय बढ़ेगी़ उन्होंने कहा कि राज्य का विकास तभी संभव है, जब हमारे किसान खुशहाल होंगे़
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