रांची : झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 24 दिसंबर से 27 दिसंबर तक चलेगा. राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय पर फैसला लिया गया. झारखंड विधानसभा का यह 14वां सत्र होगा.
इसके अलावा, मंत्रिमंडल की बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर फैसले लिये गए-
- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत संचालित Jharkhand State Data Centre को राज्य ई-गवर्नेंस योजना में हस्तांतरित करते हुए इसके क्रियान्वयन एवं 4 वर्षों के रखरखाव के लिए अनुमानित कुल व्यय राशि 25.43 करोड़ रुपये (पच्चीस करोड़ तैतालीस लाख) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में 5.88 करोड़ रुपये (पांच करोड़ अट्ठासी लाख) मात्र व्यय की मंजूरी दी गयी.
- झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को चालू दायित्वों के भुगतान के लिए सस्ते दर पर अल्पावधि ऋण प्राप्त करने के लिए राजकीय गारंटी देने एवं इस गारंटी के विरुद्ध ली जाने वाली ऋण की राशि का भुगतान निगम द्वारा स्वयं के स्रोतों से करने की मंजूरी दी गयी.
- पलामू जिला के हैदरनगर प्रखंड के पर्यवेक्षीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारी आवास निर्माण के लिए द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
- अंजनवा जलाशय योजना के डैम सुदृढ़ीकरण, मुख्य नहर का लाइनिंग तथा संरचनाओं का मरम्मति/पुनर्निर्माण सहित पुनरुद्धार (ई.आर.एम) लिए 67.53 करोड़ रुपये (सरसठ करोड़ तिरपन लाख) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) द्वारा RIDF-XXIII के तहत 64- ग्रामीण पथ परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 8697.54 लाख रुपये के ऋण लेने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.
- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा RIDF-XXIV के तहत 09- ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 18655.09 लाख रुपये के ऋण लेने की घटनोत्तर मंजूरी दी गयी.
- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा RIDF-XXIV के तहत 03- ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 18672.73 लाख रुपये के ऋण लिये जाने की घटनोत्तर मंजूरी दी गयी.
- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) द्वारा RIDF-XXIII के तहत 98-ग्रामीण पथ परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 16000.72 लाख रुपये के ऋण लिए जाने की घटनोत्तर मंजूरी दी गयी.
