13 सूत्री मांगों व शिक्षक विरोधी दमनकारी नीतियों को लेकर शिक्षकों ने बोला हल्ला
प्रधान सचिव से हुई वार्ता, आश्वासन मिलने पर घेराव समाप्त हुआ
11 बजे से पांच बजे तक बंद रहा बिरसा चाैक गेट
रांची : अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वावधान में गुरुवार को 13 सूत्री मांगों व सरकार की शिक्षक विरोधी दमनकारी नीतियों को लेकर मुख्य सचिव का 48 घंटे का घेराव शुरू हुआ.
प्रोजेक्ट बिल्डिंग सचिवालय की अोर जा रहे शिक्षकों को पुलिस ने बिरसा चाैक गेट पर रोक दिया. पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 11 बजे से ही गेट बंद कर रखी थी.
पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद शिक्षकों ने नारेबाजी शुरू कर दी. प्रदर्शनकारी गेट के पास सड़क पर बैठ गये. वहीं पर सभा का आयोजन किया गया. बाद में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह के साथ संघ के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई. मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद मुख्य सचिव का घेराव कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया.
इससे पूर्व विभिन्न जिलों से आये सैकड़ों शिक्षक बिरसा चाैक पर दिन के 11 बजे से ही एकत्रित होने लगे थे. निर्धारित समय पर प्रदर्शनकारी प्रोजेक्ट बिल्डिंग की अोर नारेबाजी करते हुए रवाना हुए.
बिरसा चाैक गेट पर रोके जाने के बाद प्रदर्शन सभा में परिणत हो गया. संघ के प्रदेश अध्यक्ष बिजेंंद्र चाैबे ने कहा कि सरकार पर नाैकरशाही हावी है. अधिकारियों की कार्यशैली से शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं. महासचिव राममूर्ति ठाकुर ने शिक्षकों की लंबित मांगों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की.
मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि सरकार के अधिकारी नाैनिहालों के भविष्य पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, वहीं दूसरी अोर शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता है. सरकार शिक्षकों की समस्याअों का समाधान निकाले अन्यथा संघ अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेगा.
इस अवसर पर अनूप केसरी, असदुल्ला, उत्तील यादव, सुनील कुमार, धीरज कुमार, सुनील भगत, कृष्णा शर्मा, संतोष कुमार, दीपक दत्ता, अजय कुमार, हरेकृष्ण चाैधरी, देवी प्रसाद, प्रभात कुमार, गोपाल राम, जयंत तिवारी, सुधीर दुबे, अमरेश सिंह, बिनोद राम, दिलीप, सचितानंद सिंह, शिवशंकर, रविकांत, अटल होरो, महेश्वर घोष, अजय, शशि शेखर सिंह सहित सैकड़ों शिक्षक उपस्थित थे.
पुलिस ने की थी जगह-जगह बैरिकेडिंग : प्रदर्शनकारी शिक्षकों को रोकने के लिए पुलिस ने बिरसा चाैक गेट को दिन के लगभग 11 बजे ही बंद कर दिया था. साथ ही प्रोजेक्ट बिल्डिंग तक जगह-जगह बैरिकेडिंग की गयी थी. हालांकि, पुलिस ने बिरसा चाैक गेट से पहले ही प्रदर्शनकारियों को रोक दिया. पांच बजे तक पुलिस ने रोके रखा. तब तक गेट भी बंद रहा. गेट बंद रहने व प्रदर्शनकारियों की अधिक संख्या के कारण यातायात बाधित रहा. हालांकि, एक तरफ से वाहनों का परिचालन धीरे-धीरे होता रहा.
रांची : 13 सूत्री मांगों पर बनी सहमति, अब कैबिनेट की स्वीकृति लेने की बारी
रांची : मुख्य सचिव का घेराव कार्यक्रम के दाैरान अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल को स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने वार्ता के लिए बुलाया. प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिनोद कुमार व उप निदेशकों की उपस्थिति में संघ के प्रतिनिधियों के साथ मांगों पर वार्ता हुई, जिसमें कई मांगों पर सहमति बनी.
किन मांगों पर बनी सहमति: प्रतिनिधिमंडल के हुई वार्ता में कहा गया कि विभाग द्वारा गठित प्रोन्नति नियमावली संशोधन समिति के निर्णय के अनुरूप प्रारूप तैयार कर अगले सप्ताह में प्रधान सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा. इस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जायेगी.
वित्त से परामर्श के बाद विभाग अपने स्तर पर परिकल्पित भूतलक्षी प्रोन्नति पर निर्णय लेगा. स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों को तत्काल भरने के लिए नियमों को शिथिल किया जायेगा. स्थानांतरण/अंतरजिला स्थानांतरण नियमावली जनवरी माह में अधिसूचित कर दी जायेगी.
साथ ही अब निदेशालय स्तर पर प्रत्येक माह अंतर जिला स्थापना समिति की बैठक होगी. अनुकंपा के आधार पर नियुक्त व 1982-86 के शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से प्रोन्नति देने संबंधी आदेश जनवरी माह में निर्गत किया जायेगा. उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में पद सृजन का कार्य राज्य स्तर पर किया जायेगा. स्नातक प्रशिक्षित पदों पर सीधी नियुक्ति में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों के लिए 25 प्रतिशत पद आरक्षित किये जायेंगे. योजना मद के शिक्षकों के वेतन भुगतान में कोई परेशानी नहीं होगी.
इसे दूर किया जायेगा. शिक्षकों के परिवहन भत्ता के लिए वित्त विभाग से विमर्श के बाद निर्णय लिया जायेगा. पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को सरकार के पास विचार के लिए भेजा जायेगा. बायोमेट्रिक्स उपस्थिति के लिए वेतन बंद करने को लेकर उपायुक्त को निर्देश दिया जायेगा. शिक्षिकाअों के विशेष अवकाश पर कोई रोक नहीं है. रेसनेलाइजेशन के नाम पर सामूहिक स्थानांतरण पर रोक लगाने की कार्रवाई करने की बात कही गयी.
रांची : शिक्षक नियुक्ति पर दोबारा विचार करें सीएम : सांसद
रांची : सांसद रवींद्र राय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर हाइस्कूलों में हुई शिक्षकों की नियुक्ति पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है. पत्र में कहा है कि वर्ग दो, तीन व चार की नियुक्ति में स्थानीयता का प्रावधान सभी जिलों में भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाये.
इसके अलावे उच्च स्तरीय समिति बना कर चयन प्रक्रिया एवं सूची की जांच करवाने, नियुक्ति प्रक्रिया को तत्काल रोकने व वस्तु स्थिति को सार्वजनिक करने की मांग की है.
श्री राय ने कहा कि दिसंबर में उच्च विद्यालयों में सफल अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की गयी. अखबार एवं सोशल मीडिया में खबर आयी है कि चयनित शिक्षकों की सूची में 76 से 80 % अभ्यर्थी बाहरी हैं. विशेषकर वैसे 11 जिलों में जहां स्थानीयता लागू नहीं की गयी है. यदि यह सही है तो दुर्भाग्यपूर्ण, अविश्वसनीय एवं असहनीय है.
उन्होंने कहा कि जेपीएससी द्वारा ली गयी परीक्षा में झारखंड के शिक्षित युवक बीडीओ, सीओ एवं पुलिस अवर निरीक्षक पद की योग्यता सिद्ध कर सकता है. इनका चयन हो सकता है. चयन में कई प्रकार की अनियमितता जैसे जाली प्रमाण पत्र, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव जैसे आरोप लग रहे हैं. इसको ध्यान में रखते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर पुनर्विचार करें.
