रांची : रांची जिले में बिरसा आवास योजना की प्रगति काफी धीमी है. यह योजना कल्याण विभाग की है. इस योजना के तहत आदिम जनजातियों के लिए आवास उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है. आवास निर्माण का कार्य वर्ष 2014 से जारी है.
जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत वर्ष 2014 से लेकर 2018-19 तक के लिए जिले में 132 योजनाएं स्वीकृत हुईं, लेकिन अब तक मात्र 30 योजनाएं ही पूरी हुई हैं. इनमें अधिकतर आवास अधूरा ही है. अधिकतर की छत नहीं हैं. वहीं, कई आवासों का प्लास्टर तक नहीं हो पाया है. अब तक मात्र सात लोगों को ही आवास उपलब्ध हो पाया है.
यही नहीं वर्ष 2015-16 में एक भी आवास निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो सका. इस वित्तीय वर्ष में 20 योजनाएं स्वीकृति की गयी थी. जिला परिषद से इसके लिए राशि जारी नहीं किया जाना कारण रहा. जबकि, जिला कल्याण कार्यालय राशि जारी करने के लिए जिला परिषद से सिर्फ पत्राचार ही करता रहा.
वर्षवार क्या स्थिति रही : वर्ष 2016- 17 में स्थिति में 15 योजनाएं स्वीकृत हुईं. इनमें 12 योजनाएं पूरी हुईं. मात्र तीन योजनाएं पूरी नहीं हुई. लेकिन, भौतिक सत्यापन में पता चला कि तीन का दीवार के निर्माणकार्य जारी हैं. इन 12 योजनाओं में सिर्फ तीन आवास लाभुकाें को मिल पाये हैं.
योजनाएं स्वीकृत हुईं, पर निर्माण पूरा नहीं हो सका
वर्ष 2017- 18 और 2018- 19 में योजनाएं तो स्वीकृत हुईं, लेकिन एक भी आवास का निर्माण पूरा नहीं हो सका है. वित्तीय वर्ष 2017- 18 में 25 और वर्ष 2018- 19 में 43 योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं. दोनों में लाभुकों को राशि जारी करने की प्रक्रिया ही चल रही हैं.
योजना अधूरी, लेकिन पूरी राशि हो गयी खर्च
इन योजनाओं के लिए दो वित्तीय वर्ष में स्वीकृत सभी राशि खर्च हो गयी हैं. पर, योजना अभी भी अधूरा पड़ा है. वित्तीय वर्ष 2014- 15 में 29 लाख का आवंटन किया गया था. पूरी राशि खर्च हो गयी. जबकि, 11 आवास नहीं अब तक बन सका है. वहीं, वर्ष 2016- 17 में 19, 72 लाख आवंटन मिला. पूरी राशि खर्च हो गयी, लेकिन काम अब भी अधूरा है.
