रांची : केंद्रीय खाद्य व आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने विभिन्न राज्यों में भूख से हुई तथाकथित मौत के मामलों में 25 दिसंबर को विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी. इधरए झारखंड सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को उपलब्ध करा दी है.
वर्ष 2017 से अब तक कुल 18 लोगों की मौत से संबंधित रिपोर्ट में से ज्यादातर में राज्य सरकार ने भूख को उनकी मौत की वजह मानने से इनकार किया है. वहीं, यह भी नहीं माना है कि अनाज या पेंशन पाने में जन वितरण प्रणाली या आधार संबंधी कोई बाधा रही थी. इधर भूख से मौत मामले को प्रमुखता से उठाने तथा इसकी जांच की मांग करने वाली संस्था भोजन का अधिकार अभियान तथा मनरेगा वॉच ने इस रिपोर्ट के तथ्यों को मानने से इनकार किया है.
संस्था का मानना है कि कालेश्वर सोरेन का राशन कार्ड 2016 में इसलिए रद्द हो गया क्योंकि यह आधार से लिंक्ड नहीं था. वहीं, एक विधवा प्रेमनी कुंवर दो माह तक अपने पेंशन से इसलिए वंचित रही क्योंकि आधार गलत लिंक्ड होने से पेंशन बगैर उसकी जानकारी के किसी अौर खाते में जा रही थी. दोनों की मौत अभाव के साथ भूख से हुई. संस्था का मानना है कि स्वतंत्र रूप से की गयी जांच सहित मीडिया रिपोर्ट में जिन बातों का उल्लेख है, इनका ज्यादातर जिक्र सरकारी की रिपोर्ट में नहीं है. हालांकि सीता देवी व बिरेन दिग्गी काफी वृद्ध थे.
इनकी मौत की है रिपोर्ट
प्रेमनी कुंवर (58) गढ़वा, सुरेश उरांव (40) गढ़वा, एतवरिया देवी (80) गढ़वा, रूपलाल मरांडी (75) देवघर, वैद्यनाथ दास (43) धनबाद, बुधनी सोरेन गिरिडीह, सावित्री देवी (55) गिरिडीह, सुदामा पांडेय (70) खूंटी, संतोषी कुमारी (11) सिमडेगा, मीना मुसहर (50) चतरा, चिंतामन मल्हार (45) रामगढ़, राजेंद्र बिरहोर (39) रामगढ़, मांगा बाउरी (58) जामताड़ा, मोती महतो (55) देवघर, सीता देवी (80) गुमला, कालेश्वर सोरेन (45) दुमका व बिरेन दिग्गी (86) प.सिंहभूम.
