रांची : झारखंड की रघुवरदास सरकार ने सदन में मंगलवार को वित्त वर्ष 2019-20 का वार्षिक बजट पेश कर दिया है. सरकार की ओर से पेश बजट में विभिन्न आठ क्षेत्रों में खर्च के लिए जो प्रस्ताव पेश किया गया है, वह चालू वित्त वर्ष की तुलना में कहीं अधिक है. जानिये विस्तार से इस बजट में क्या है. सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 में किन-किन क्षेत्रों में कितनी राशि खर्च करने का प्रस्ताव किया है और कितनी राशि की आमदनी किस-किस मद से होगा.
झारखंड का कुल बजट एवं व्यय अनुमान
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए राज्य का सकल बजट 85,429 करोड़ रुपये का अनुमान पेश किया गया, जिसमें राजस्व व्यय के लिए 65,803 करोड़ रुपये और पूंजीगति व्यय के लिए 19,626करोड़ रुपये का प्रस्ताव है.
बजट में खर्च का प्रावधान
बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि क्षेत्र के दृष्टिकोण से देख जाये, तो सामान्य क्षेत्र के लिए 23,377 करोड़ रुपये, सामाजिक क्षेत्र के लिए 28,882 करोड़ रुपये और आर्थिक क्षेत्र के लिए 33,170 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है.
कहां से कैसे होगी आमदनी
राज्य को अपने कर राजस्व से करीब 20,850 करोड़ रुपये और गैर-कर राजस्व से 10,674.20 करोड़ रुपये, केंद्रीय सहायता से करीब 13,833.80 करोड़ रुपये, केंद्रीय करों में राज्य के हिस्सेदारी से 29,000 करोड़ रुपये तथा उधार एवं अग्रिम वसूली से करीब 71 करोड़ रुपये प्राप्त किये जा सकेंगे.
कृषि क्षेत्र में क्या है
2019-20 में प्रस्तावित कृषि बजट 7231.40 करोड़ रुपए का है. पिछले साल की तुलना में 24.51 फीसद अधिक है. राज्य की 76 फीसद आबादी गांवों में है. मुख्यंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 5 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की मदद मिलेगी.
महिलाओं के लिए क्या खास है इस बजट में
महिलाओं को सखी मंडल के माध्यम से मबजूत करने की कोशिश है. जेंडर बजट के रूप में 8,898.47 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो पिछले साल की तुनला में 8.59 फीसद अधिक है.
इस बार विशेष चाईल्ड बजट
चाईल्ड बजट के रूप में 6182.44 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है. राज्य में बच्चों स्वास्थ्य एवं पोषण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा. इसलिए अलग से यह बजट तैयार किया गया है.
इस बजट में स्वास्थ्य पर कितना ध्यान
बजट में सरकार ने मातृ मृत्यू दर का आकड़ा पेश करते हुए कहा, साल 2014 में एक हजार जन्म में 34 बच्चों की मौत हो जाती थी जो साल 2016 में घटकर 29 हो गया जबकि राष्ट्रीय औसत दर 34 ही है. पूर्ण टीकाकरण दर वर्ष 2014 में 61.90 फीसद था जो बढ़कर साल 2018 में 96 फीसद हो गया. स्वास्थ बजट में सरकार ने देवघर में एम्स की स्थापना का जिक्र किया है.
वर्ष 2019- 20 में नामांकन करने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. .प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 57 लाख परिवार लाभान्वित होंगे. इसके अलाव भी कई योजनाओं का जिक्र है. . शल्म क्षेत्रों के लिए मुहल्ला क्लिनिक की योजना है, बाइक एंबुलेंस योजना, बेबी केयर टेकर किट योजना
ऊर्जा पर फोकस
इस साल ऊर्जा के क्षेत्र में 170 नये सब स्टेशन का निर्माण होगा. साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा तथा गुमला जिले में ट्रांसमिशन गैप को पूर्ण करने को 4 नये ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण 2019-20 में किया जाएगा. राज्य के लगभग 350 सरकारी भवनों पर कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा. किसानों को सिंचाई कार्य के लिए 2000 सोलर पंप सेट की आपूर्ति अनुदानित दर पर की जाएगी. राज्य के लाभुकों के बीच 5000 सोलर स्ट्रीट लाइट एवं 1 लाख लीटर गर्म जल सयंत्र की आपूर्ति जी जाएगी.
