रांची : न्यूनतम मजदूरी के पुनरीक्षण के लिए नवगठित न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात्री समिति की बैठक विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का की अध्यक्षता में हुई. बैठक में ट्रेड यूनियनों की ओर से न्यूनतम मजदूरी के पुनरीक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, भारतीय श्रम सम्मेलन की अनुशंसा और बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी रेप्टाकोस के मामले पर भी विचार किया गया.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाने पर जोर देते हुए न्यूनतम मजदूरी 18 हजार रुपये किये जाने का सुझाव दिया गया. कहा गया कि राज्य में दिसंबर 2015 के मूल्य सूचकांक के आधार पर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया गया था, जो कि अत्यंत कम है. नियोजकों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव देते हुए कम से कम 18 हजार रुपये प्रतिमाह न्यूनतम मजदूरी दिये जाने के श्रमिक संघों के सुझाव पर असहमति व्यक्त की.
घरेलू कामगारों और स्वतंत्र प्रतिनिधियों ने टेंड यूनियनों द्वारा दिये गये सुझाव का समर्थन किया. न्यूनतम मजदूरी के निदेशक सह प्रधान सचिव ने परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों से सरकार को अवगत कराने की घोषणा की. बैठक में श्रम विभाग के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, नियोजकों और नियोजितों के अलावा स्वतंत्र सदस्य भी उपस्थित थे. ट्रेड यूनियनों की ओर से एटक के पीके गांगुली, सीटू के प्रकाश विप्लव, बीएमएस के मकरू जी, इंटक के विनोद पांडे, एक्टू के शुभेंदु सेन और एआइयूटीयूसी के सिद्धेश्वर सिंह शामिल थे.
रांची : अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कृष्णा प्रसाद ने कहा कि देश में किसानों और मजदूरों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा. अब तक न तो सत्तारूढ़ पार्टी और न ही विपक्ष ने किसानों के सवाल को अहम माना है. हम देशभर में किसानों मजदूरों के सवालों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं अौर उन्हें संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं. श्री प्रसाद मंगलवार को झारखंड राज्य किसान सभा के बैनर तले सत्यभारती सभागार में एक दिवसीय सम्मेलन के बाद प्रेस को संबोधित कर रहे थे. कहा कि चुनाव के अाते ही भाजपा राम मंदिर के मुद्दे को उछालती है अौर वास्तविक मुद्दों से देश के लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है.
राज्य किसान सभा के सचिव सुरजीत सिन्हा ने कहा कि हमलोग चाहते हैं कि देश में न्यूनतम वेतन 18000 रुपये प्रतिमाह हो. साथ ही किसानों को उनकी फसल की कीमत डेढ़गुना मिलना चाहिए. राज्य किसान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मुंडा ने कहा कि इस वर्ष देर से वर्ष होने की वजह से सूखे की स्थिति रही. हमारी मांग है कि आपदा प्रबंधन विभाग किसानों को प्रति एकड़ 15000 रुपये का भुगतान करे. उपाध्यक्ष सुफल महतो ने भी संबोधित किया.
