रांची : नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने घोषणा की है कि अब तालाबों की चहारदीवारी नहीं होगी. तालाबों के किनारे झाड़ी और पेड़ लगाये जायेंगे. श्री सिंह शुक्रवार को विधानसभा में नगर विकास विभाग की अनुदान मांग पर सरकार का पक्ष रख रहे थे. अनुदान मांग पर चर्चा के बाद 2968.52 करोड़ रुपये का नगर विकास विभाग का बजट विपक्ष के बहिष्कार के बाद ध्वनिमत से पारित हो गया.
नगर विकास विभाग के अतिरिक्त पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, श्रम, कौशल विकास एवं परिवहन विभाग की मांग पर भी चर्चा हुई. कटौती प्रस्ताव प्रदीप यादव ने लाया था. मंत्री श्री सिंह ने कहा कि बरही, चंद्रपुरा, पतरातू आदि इलाकों को नगर निकाय में बदलने का प्रस्ताव है. हरेक नगर निगम और निकाय में वेंडर मार्केट का निर्माण कराया जायेगा.
देवघर में पुरानी बस स्टैंडवाली जमीन को किसी को हड़पने नहीं दिया जायेगा. राजधानी में 170 करोड़ रुपये की लागत से रवींद्र भवन का निर्माण किया जा रहा है. 106 करोड़ की लागत से रांची में बिरसा मुंडा पार्क का निर्माण हो रहा है. 2015-16 में निकायों और निगमों से 27 करोड़ टैक्स आता था. आउटसोर्सिंग करने से यह बढ़ कर 98 करोड़ हो गया है.
मजदूरों को शर्ट-पैंट, टिफिन भी देगी सरकार : श्रम मंत्री राज पलिवार ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि मजदूरों को शर्ट-पैंट और खाना भरा हुआ टिफिन भी देगी. सरकार ऑपरेशन इंसाफ चलायेगी. इसके तहत न्यूनतम मजदूरी नहीं देने वालों को चिह्नित कर कार्रवाई की जायेगी. कैंप लगाकर सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन करायेगी.
10 नियोजनालयों को मॉडल कैरियर सेंटर के रूप में विकसित किया जायेगा. पिछले चार साल में सरकार ने 540 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है. 12.50 हजार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन कराया गया है. 1.55 लाख मजदूरों के बीच औजार बांटे गये हैं.
हरेक पंचायत में बनेगा कमल स्टेडियम : पर्यटन मंत्री अमर बाउरी ने कहा कि हरेक पंचायत में कमल स्टेडियम बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है. देवघर में टैगोर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जायेगा. दुमका में इनडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा. सरकार कलाकारों के लिए पेंशन योजना शुरू करने पर विचार कर रही है. उनको जल्द ही पहचान पत्र दिया जायेगा.
सरकार की खेल नीति तैयार हो गयी है. उसको अंतिम चरण दिया जा रहा है. मधुपुर में भी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जायेगा. रघुवर सरकार ने पर्यटन और खेलकूद का दिशा में कई उल्लेखनीय काम किये हैं. मैथन में होटल बनाकर टूरिज्म के रूप में विकसित करने का काम हो रहा है. यहां की कला संस्कृति देश-दुनिया को दिखाना है.
मैनहर्ट पर क्यों चुप है सरकार : कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए प्रदीप यादव ने कहा कि नगर विकास विभाग में कंसल्टेंट बहाल करने का खेल चलता है. इस पर करोड़ों रुपये खर्च कर दिये गये हैं. पूर्व में नगर विकास मंत्री ने मैनहर्ट को कंसल्टेंट बनाया था. आरोपों के बाद विधानसभा की समिति बनी थी. इसकी रिपोर्ट का क्या हुआ. इस मामले पर सरकार क्यों चुप है.
अब सरकार निजी कंपनी से पानी की आपूर्ति करना चाह रही है. इससे जनता को नुकसान होगा. 85 करोड़ रुपये भुगतान कर नगर विकास विभाग ने जिंदा हरमू नदी को मृत कर दिया. देवघर के पुराने बस स्टैंड पर किसी बड़े लोगों की नजर पड़ गयी है. वहां के उपायुक्त के विरोध के बाद जमीन दूसरे को देने की तैयारी हो रही है.
संस्कृति और परंपरा नष्ट कर रहा नगर विकास विभाग : चंपई सोरेन ने कहा कि सरकार नगरों का विकास कर ग्रामीण क्षेत्रों की संस्कृति और परंपरा को नष्ट कर रही है. शिड्यूल एरिया में नगरों का विकास ठीक नहीं है. शिड्यूल एरिया की अपनी संस्कृति और परंपरा है. जमशेदपुर और आदित्यपुर में यही स्थिति हो रही है.
रणेंद्र को हटायें झारखंड खेल प्राधिकरण से : अरुप चटर्जी ने कहा कि सभी जिलों में खेल के लिए भेजे जानेवाले पैसे का लेखा-जोखा नहीं होता है. झारखंड खेल प्राधिकरण में निदेशक के पद पर रणेंद्र कुमार पदस्थापित हैं. यहां खेल निदेशक का पदस्थापन होता है. उन्हें हटाया जाना चाहिए. मैथन और पंचेत को टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया जाना चाहिए.
केवल मेन रोड चकचका रहा है : मनोज यादव ने कहा कि शहरों की मुख्य सड़क पर तो काम हो रहे हैं, लेकिन अगल-बगल की गलियों की स्थिति दयनीय होती जा रही है. हजारीबाग में पानी का टैक्स तो लिया जा रहा है, लेकिन पानी नहीं मिलता है. भारी वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहा है. इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए. कटौती प्रस्ताव के समर्थन में जय प्रकाश भाई पटेल ने भी बात रखी.
