- आयोग गठन का प्रस्ताव टीएसी से आया था
- आयोग में जनजातीय लोगों की बातें सुनी जायेंगी, होगा समाधान
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने घोषणा की है कि झारखंड की आदिवासी रीति-रिवाज, परंपरा को जन्म से लेकर मृत्यु तक मानने वाला ही झारखंड राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य होंगे. आयोग गठन का प्रस्ताव टीएसी से आया था. आयोग और टीएसी के कार्य अलग-अलग तय हैं. मुख्यमंत्री ने सदन में पेश झारखंड अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य आयोग विधेयक-2019 पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे.
कल्याण विभाग की मंत्री ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि पूर्व में किसी सरकार ने इस विषय में नहीं सोचा था. आयोग में जनजातीय लोगों की बातें सुनी जायेंगी. चर्चा में राधाकृष्ण किशोर ने सरकार से आग्रह किया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद केवल विशिष्ट ज्ञान रखने वाले एसटी के लिए आरक्षित होना चाहिए. सदस्यों को ओपेन रखा जा सकता है. शिवशंकर उरांव ने कहा कि सदस्य भी एसटी ही होने चाहिए. लक्ष्मण टुडू और रामकुमार पाहन ने भी इसका समर्थन किया. स्टीफन मरांडी ने कहा कि कई आयोग गठित हुए हैं.
उसका फलाफल ठीक नहीं रहा है. सरकार जो चाह रही है कर रही है, हम तो टुकुर-टुकुर ताक रहे हैं. इस विधेयक के लिए संशोधन नहीं डालने का दुख है. सुखदेव भगत ने कहा कि टीएसी और आयोग में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है.
माडा को अब टैक्स का प्रतिशत नहीं, डिमांड पर मिलेगी राशि
इसके साथ ही झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक-2019 पारित किया गया है. इस पर प्रदीप यादव ने प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव लाया था, लेकिन वह अनुपस्थित रहे. ध्वनिमत से इसे सदन ने पारित कर दिया.
नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने बताया कि अब माडा को टैक्स की राशि का कुछ प्रतिशत नहीं मिलेगा. बल्कि संशोधन के बाद माडा जो भी राशि की मांग करेगा,वह राशि सरकार उपलब्ध करायेगी. इससे वहां के कर्मियों को वेतन मिलना सुनिश्चित हो जायेगा. अभी कर्मियों को 40 माह से वेतन नहीं मिला है. राज सिन्हा और विरंची नारायण ने इस संशोधन विधेयक के लिए राज्य सरकार के प्रति अभार प्रकट किया.
अब 10 करोड़ तक खर्च कर सकेगा आवास बोर्ड
झारखंड राज्य आवास बोर्ड संशोधन विधेयक-2019 को भी सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया. नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने बताया कि राज्य बंटवारे से पूर्व आवास बोर्ड को दो करोड़ रुपये तक खर्च करने का अधिकार था. यह 1982 से चल रहा था. बोर्ड के आग्रह पर विधेयक में संशोधन करते हुए इसे 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इससे योजनाओं को चलाने में हो रही परेशानी दूर हो सकेगी. इसी में पीपीपी मोड पर बोर्ड तकनीकी व वित्तीय मानकों का निर्धारण कर सकेगा.
भारत सरकार का ह्यूमन ट्रांसप्लांट एक्ट अंगीकृत
सदन ने बुधवार को द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन आर्गेन एक्ट-1994 तथा द ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन आर्गन्स(अमेंडमेंट) एक्ट-2011 को अंगीकृत कर लिया. भारत सरकार के इस एक्ट को अंगीकृत करने के लिए कैबिनेट की स्वीकृति प्राप्त थी. स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने इसका प्रस्ताव सदन में रखा था. सदन ने ध्वनिमत से इसे स्वीकार किया.
माडा का फुल फॉर्म बता दें, तो मान जायेंगे : सीपी
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक-2019 पर चर्चा के दौरान सीपी सिंह ने इरफान अंसारी पर चुटकी ली. उन्होंने कहा कि इरफान जी माडा का फुल फॉर्म बता देंगे, तो मान जायेंगे. इसके बाद विधायक इरफान ने माडा का फुल फॉर्म (माइंस एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी) बता दिया. राज सिन्हा व बिरंची नारायण ने कहा कि माइंस नहीं मिनरल है.
24 से शुरू हो जायेगी बड़की पुन्नू जलापूर्ति योजना
रांची : मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि गोमिया प्रखंड के बड़की पुन्नू संयुक्त ग्रामीण जलापूर्ति योजना की टेस्टिंग का काम 15 फरवरी तक पूरा कर लिया जायेगा. 24 फरवरी से जलापूर्ति शुरू करने की तिथि निर्धारित की गयी है. बिजली विभाग की ओर से 200 केवीए का ट्रांसफारमर लगा दिया गया है. विद्युत आपूर्ति भी चालू कर दी गयी है. इंटेक वेल से डब्लूटीपी तक रॉ वाटर पाइप लाइन के टेस्टिंग का काम प्रारंभ है, परंतु वोल्टेज नहीं मिलने के कारण दिक्कत हो रही है. विधायक बबीता देवी द्वारा पूछे गये सवाल पर मंत्री ने यह जवाब दिया.
एनएच-75 में बने कलवर्ट की जांच करायेगी सरकार
रांची : सत्ता पक्ष के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने नेशनल हाइवे में बनने वाले पुल-पुलिया व डायवर्सन का निर्माण तय मानक के अनुसार नहीं होने का मामला सदन में उठाया. उन्होंने कहा कि एनएच में कलवर्ट का निर्माण सही तरीके से नहीं हो रहा है़ हाइवे में गाड़ियां हाई जंप-लांग जंप करती है. सड़क पर दुर्घटना हो रही है. विधायक ने एनएच-75 का हवाला देते हुए कहा कि गढ़वा में सही तरीके से डायवर्सन नहीं बनाया जा रहा है. पाटिल कंस्ट्रक्शन ने काम किया है.
विभागीय मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा का कहना था कि झारखंड में एनएच का काम बेहतर हुआ है. कहीं दिक्कत हो सकती है, लेकिन राज्य में बढ़िया सड़क बनी है. दुर्घटना की बात है, तो यह रिकॉर्ड हमारे विभाग में नहीं रहता, पुलिस का मामला है. स्पीकर दिनेश उरांव का भी कहना था कि राज्यभर का मामला नहीं होगा, कहीं खास है तो बतायें. इस पर विधायक ने कहा : मंत्री जी मेरे साथ लातेहार चलें. चार-चार फीट ऊंचा कलवर्ट बनाया गया है. उन्होंने कहा : मैं चुनौती देता हूं. जांच करा लें, अगर सही नहीं होगा तो इस्तीफा दे देंगे. स्पीकर ने कहा : इस्तीफा मत दीजिये. जाने दीजिये.
मेडिकल प्रोटेक्शन बिल लाने को लेकर लाया कार्यस्थगन प्रस्ताव
रांची : विधायक इरफान अंसारी व कुणाल षाड़ंगी ने विधानसभा में मेडिकल प्रोटेक्शन बिल लाने को लेकर बुधवार को कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया. कहा गया कि डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं. भय से डॉक्टर अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं. सरकार की उदासीनता से डॉक्टरों में आक्रोश है. पूर्व में मेडिकल प्रोटेक्शन बिल को प्रवर समिति में रखा गया था. इसमें संशोधन भी किया गया. संशोधित बिल को सदन में लाया जाये. स्पीकर ने विधायकों के कार्यस्थगन प्रस्ताव को अमान्य करार दिया.
दूसरे सत्र में आधे विधायक भी नहीं थे
रांची : बजट सत्र की दूसरी पाली में विधायकों की उपस्थिति कम होने लगी है. बजट का काम समाप्त होने के बाद बुधवार को सदन का पहला दिन था. दूसरे हाफ में तीन विधेयक और संशोधन विधेयक आया था.
दो विधेयक में तो किसी विपक्षी विधायकों ने प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव भी नहीं डाला. अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग गठित करने संबंधी विधेयक पर प्रदीप यादव ने संशोधन प्रस्ताव लाया था. लेकिन, वह भी अनुपस्थित थे. विपक्षी विधायकों की अनुपस्थिति के कारण सत्ता पक्ष के विधायकों ने अधिक चर्चा में हिस्सा लिया. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा भी आज बोलने का मौका है, तो कोई बोलने वाला भी नहीं है.
सत्ता और विपक्ष के कई विधायक तो दूसरी पाली में हिस्सा ही नहीं लेते हैं. अधिकतर विधायक पहली पाली में हिस्सा लेने के बाद चले जाते हैं. बुधवार को दूसरी पाली में पक्ष और विपक्ष के आधा विधायक भी सदन में नहीं थे. कई मंत्री भी दूसरी पाली में सदन में नहीं थे. बुधवार को सदन में एक बार भी एेसा मौका नहीं आया, जब 35 से अधिक विधायक हों.
रांची : विधायक इरफान अंसारी ने विधानसभा में सूचना दी कि जामताड़ा पथ निर्माण विभाग में कार्यरत कार्यपालक अभियंता तीन माह तक गायब रहा. कोई कार्रवाई नहीं की गयी. बाद में मालूम चला कि वह जेल गया था. जेल से निकलने के बाद फिर से पद पर योगदान दे दिया.
ऐसे दागी अभियंता को अविलंब सस्पेंड किया जाये. विधायक राज कुमार यादव ने जगन्नाथपुर से गायब चार बच्चों का मामला उठाया. कहा कि अब तक पुलिस को इनका सुराग नहीं मिल पाया है. विधायक अमित मंडल ने सूचना दी कि गोड्डा में बालू का अवैध खनन चरम पर है. अवैध उत्खनन को लेकर पहले एक बच्चे की मौत हुई. इसके बाद पुलिस को मार दिया गया. इसकी जांच होनी चाहिए.
