रांची : झारखंड में एक अप्रैल से नयी शराब दुकानें खुल जायेंगी. उत्पादन एवं मद्य निषेध विभाग के आग्रह पर राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग से इसकी अनुमति मांगी थी. खबर है कि आयोग ने इसकी मंजूरी दे दी है. हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गयी है.
गौरतलब है कि राज्य में तय 1664 के लक्ष्य के मुकाबले 1350 शराब दुकानों की बंदोबस्ती हुई है. यह बंदोबस्ती ई-लॉटरी के माध्यम से उपायुक्तों ने संपन्न करायी है.
इसके पूर्व एक अप्रैल से राज्य में शराब की खुदरा दुकानों का संचालन निजी हाथों में सौंपने के लिए लाइसेंस देने का प्रस्ताव स्क्रीनिंग कमेटी को भेजा गया था. मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी प्रस्ताव का आकलन कर उसे चुनाव आयोग की स्वीकृति के लिए भेजा. चुनाव की घोषणा के पूर्व उत्पाद विभाग ने शराब दुकानों की लॉटरी का आयोजन कर लिया था. लाॅटरी कर दुकानों की बंदोबस्ती कर दी गयी थी. दुकानों का आवंटन भी हो गया था. लेकिन, शराब बेचने का लाइसेंस दुकानों को नहीं दिया जा सका था.
लाइसेंस देने से पहले ही चुनाव की घोषणा के साथ आचार-संहिता लागू हो गयी. चुनाव आयोग को भेजे प्रस्ताव में कहा गया है कि राजस्व हित में दुकान बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है. 2009 व 2014 के चुनाव के दौरान भी एेसी ही परिस्थितियां आयी थीं. उस समय भी चुनाव आयोग ने लाइसेंस देने पर आपत्ति नहीं जतायी थी.
