रांची : खान विभाग द्वारा निकाले गये बालू के टेंडर पर चुनाव आयोग की सैद्धांतिक सहमति मिल गयी है. खान विभाग द्वारा इसे आवश्यक बताते हुए टेंडर की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया था. चुनाव आयोग से सहमति मिलने के बाद जेएसएमडीसी द्वारा निविदा के तकनीकी मूल्यांकन का काम चल रहा है.
बताया गया कि सैद्धांतिक सहमति के बाद भी जेएसएमडीसी वर्क अॉर्डर अचार संहिता समाप्त होने के बाद ही जारी करेगा. इसके पूर्व निविदा की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी. गौरतलब है कि झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (जेएसएमडीसी) द्वारा के 93 बालू घाटों के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजेल (आरएफपी) 26 फरवरी 2019 को निकाली गयी थी. यह आरएफपी जेएसएमडीसी द्वारा बालू घाटों में माइनिंग, ट्रांसपोटेशन, स्टॉकिंग और लोडिंग के लिए एजेंसी चयन के लिए निकाली गयी थी.
बालू की बिक्री जेएसएमडीसी द्वारा अॉनलाइन की जानी है. जेएसएमडीसी द्वारा पांच हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के 60 बालू घाटों व पांच हेक्टेयर से अधिक के 33 बालू घाटों के लिए निकाली गयी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजेल (आरएफपी) की 26 मार्च को निविदा डालने की अंतिम तिथि थी. पांच हेक्टेयर से कम के 60 बालू घाटों के लिए कुल 31 बिडर ने 150 से अधिक निविदा डाला है. वहीं पांच हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले 33 बालू घाटों के लिए नौ बिडर ने 50 प्रस्ताव डाले हैं. सभी प्रस्तावों का अभी टेक्निकल बिड खोला गया है.
इसका मूल्यांकन किया जा रहा है. इसके बाद फायनेंशियल बिड खोला जायेगा. पर राज्य में अचार संहिता लागू है. जिसके कारण निगम द्वारा चुनाव आयोग से निविदा प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति मांगी थी. इस पर सैद्धांतिक सहमति दी गयी है. यानी बालू घाटों से उत्खनन का काम अभी नहीं हो सकता. बाकी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. अचार संहिता समाप्त होने के बाद बालू घाटों से उत्खनन हो सकता है.
