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67 हजार पारा शिक्षकों को जून में मिलेगा चार माह का मानदेय

रांची : राज्य के 67 हजार पारा शिक्षकों के बकाया मानदेय का भुगतान जून में हो जायेगा और यह चरणबद्ध तरीके से होगा. पारा शिक्षकों को इस साल अब तक मात्र 17 जनवरी से 31 जनवरी तक के मानदेय का भुगतान हुआ है. पारा शिक्षक 15 नवंबर 2018 से 16 जनवरी 2019 तक हड़ताल पर […]

रांची : राज्य के 67 हजार पारा शिक्षकों के बकाया मानदेय का भुगतान जून में हो जायेगा और यह चरणबद्ध तरीके से होगा. पारा शिक्षकों को इस साल अब तक मात्र 17 जनवरी से 31 जनवरी तक के मानदेय का भुगतान हुआ है. पारा शिक्षक 15 नवंबर 2018 से 16 जनवरी 2019 तक हड़ताल पर थे. इस अवधि के मानदेय का भुगतान नहीं होगा. सरकार ने जनवरी (15 दिन) का भुगतान किया है. इधर भुगतान को लेकर एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को झारखंड शिक्षा परियोजना के प्रशासी पदाधिकारी जयंत मिश्रा से मिला.

पदाधिकारी ने कहा कि ईद से पहले अप्रैल का भुगतान कर दिया जायेगा. तीन जून को अप्रैल, दस जून तक मई व 15 से 25 जून तक फरवरी व मार्च के बकाया मानदेय का भुगतान होगा. पारा शिक्षकों को जून से नियमित भुगतान किया जायेगा. इससे पहले पारा शिक्षकों ने ईद से पहले दो माह के बकाया की मांग की. प्रतिनिधिमंडल में संजय कुमार दूबे, बजरंग प्रसाद, मोहन मंडल, सिंटू सिंह शामिल थे.
बढ़े हुए मानदेय का होगा भुगतान : हड़ताल के दौरान पारा शिक्षकों से हुई वार्ता में मानदेय बढाेतरी का निर्णय लिया गया था और 4836 रुपये तक अधिकतम बढ़ोतरी की गयी थी. सबसे अधिक बढ़ोतरी कक्षा छह से आठ के टेट सफल पारा शिक्षकों की हुई है.
सबसे कम 2272 रुपये की बढ़ोतरी कक्षा एक से पांच के अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों की हुई. कक्षा एक से पांच में टेट पास पारा शिक्षक को14000, प्रशिक्षित पारा शिक्षक को 12000 व अप्रशिक्षित पारा शिक्षक को 10500 उच्च प्राथमिक कक्षा में टेट पास पारा शिक्षक को 15000, प्रशिक्षित को 13000 एवं अप्रशिक्षित को 11500 प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा.
बैठक सात को
पारा शिक्षक व विभाग के पदाधिकारी की बैठक सात जून होगी. हड़ताल के दौरान जिन मांगों पर सहमति बनी थी, उस पर अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की जायेगी. बैठक में पारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली बनाने, हड़ताल के दौरान जिन पारा शिक्षकों की मौत हुई उनके परिजन को सहायता राशि का भुगतान, पारा शिक्षकों पर हुए मुकदमा वापस लेने समेत वार्ता में बनी सहमति के अन्य बिंदुओं की समीक्षा की जायेगी.

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