केंद्र सरकार के नियम बदलाव से झारखंड को होगा फायदा, कैम्पा के तहत चार हजार करोड़ का दावा करेगी सरकार

मनोज सिंह

मिलनेवाली राशि भी बढ़ेगी

रांची : केंद्र सरकार ने क्षतिपूरक वन रोपण (कैम्पा) के तहत मिलनेवाली राशि के खर्च करने के प्रावधान में बदलाव किया है. इस बदलाव से झारखंड सरकार को फायदा होगा. अब केंद्र के माध्यम से झारखंड सरकार को मिलनेवाली राशि भी बढ़ेगी. कैम्पा फंड के संचालन में बदलाव के लिए संसद में परिचर्चा हुई थी. 30 सितंबर 2018 से फंड संचालन की विधि संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गयी है. इसके बाद झारखंड सरकार ने दावा का आकलन करना शुरू कर दिया था. अब सरकार का केंद्र सरकार पर करीब चार हजार करोड़ रुपये का दावा बन रहा है.

करीब 52 हजार करोड़ रुपये पड़े हैं केंद्र के पास

कैम्पा फंड के तहत भारत सरकार के पास करीब 52 हजार करोड़ रुपये पड़े हुए हैं. भारत सरकार द्वारा नियम में बदलाव किये जाने से अब राज्य सरकारों का इस राशि के संचालन के लिए अपना पब्लिक एकाउंट होगा. इस राशि से क्षतिपूरक वन रोपण के अतिरिक्त, भूमि संरक्षण, वन्य प्राणी प्रबंधन, कैचमेंट एरिया सुधार में काम होगा. इसका संचालन केंद्र और राज्य सरकार में गठित संवैधानिक बॉडी द्वारा होगा.

राज्य में होंगी दो कमेटियां

इस फंड के संचालन के लिए राज्य सरकार में दो कमेटियां होंगी. एक कमेटी योजना तैयार करेगी. योजना तैयार करने के बाद अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी के पास भेजा जायेगा. मुख्यमंत्री से अनुमोदन मिलने के बाद योजना भारत सरकार के पास भेजी जायेगी. केंद्र सरकार योजना संचालन की अनुमति देने के बाद राशि राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा खोले गये पब्लिक एकाउंट में डाल देगी. विस्तृत योजना तैयार करने के बाद राशि ट्रेजरी के माध्यम से खर्च की जायेगी.

पहले ब्याज का 10 फीसदी ही मिलता था

पहले कैम्पा फंड के तहत राज्यों की जमा राशि के ब्याज का मात्र 10 फीसदी ही दिया जाता था. कैम्पा के तहत मिली राशि भारत सरकार के पास जमा होती है. जमा राशि से मिलने वाले ब्याज का 10 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिया जाता था. झारखंड सरकार को पिछले साल कैम्पा मद में करीब 250 करोड़ रुपये ही मिल पाये थे.

क्या है कैम्पा

क्षतिपूरक वन रोपण किसी एजेंसी द्वारा जमीन लिये जाने के एवज में मिलनेवाली राशि है. राज्य सरकार की वन भूमि अगर कोई भी एजेंसी लेती है, तो उसके एवज में होनेवाले प्लांटेशन के लिए उसे तय राशि देनी होती है. इस राशि से फिर से वन भूमि विकसित करने की योजना है. यह राशि वन भूमि लेनेवाली एजेंसी सीधे केंद्र सरकार के खाते में डाल देती है. उसका कुछ हिस्सा ही राज्यों को मिलता है.

क्या कहते हैं अधिकारी

केंद्र सरकार द्वारा कैम्पा फंड के संचालन के संबंध में कुछ बदलाव किये गये हैं. इसी बदलाव के बाद सभी राज्यों का केंद्र के पास अपना-अपना दावा है. झारखंड सरकार भी दावा कर रही है. राशि मिलने के बाद यहां कैम्पा के तहत कई काम हो सकेंगे.

संजय श्रीवास्तव, एपीसीसीएफ (कैम्पा), झारखंड