रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में एक जनवरी 2019 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में 6 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी पुनरीक्षित वेतनमान में एक जनवरी 2019 के प्रभाव से महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी कर दी है.
अनुरक्षित वेतनमान वाले राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों को अब 148 प्रतिशत की जगह 154 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. झारखंड विधानसभा के सचेतकों के निजी स्थापना में मान्य बाह्य कोटि के पदाधिकारियों-कर्मियों के वेतनादि को सातवें वेतन पुनरीक्षण के आलोक में संशोधित किये जाने की मंजूरी दी गयी.
कैबिनेट ने पदाधिकारियों द्वारा नगद पुरस्कार राशि से पुरस्कृत करने के लिए प्रदत शक्ति संबंधी झारखंड पुलिस हस्तक खंड-1 के नियम-857 में संशोधन को भी स्वीकृति दी है. राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य मंत्रिपरिषद ने कोडरमा के जयनगर में खुलने वाली पॉलिटेक्निक निर्माण के लिए 57 लाख 96 हजार रुपए स्वीकृत किए.
कैबिनेट ने बेहतर कार्य के लिए डीजी, एडीजी, आईजी और अन्य पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों द्वारा दिये जाने वाले इनाम की राशि में भी बढ़ोत्तरी की है. पुलिस हस्तक नियम में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने अब डीजी को 50 हजार रुपये, एडीजी, प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी को 20 हजार रुपये, डीआईजी-डीसी को 10 हजार रुपये और एसपी को 5 हजार रुपये तक इनाम राशि देने का अधिकार दिया गया.
इसके अलावे चतरा जिला अंतर्गत अंचल टंडवा, मौजा-राहम एवं नईपारम में विभिन्न प्लॉट में अंतर्निहित कुल रकबा 25.31 एकड़ भूमि कुल देय राशि 12 करोड़ 35 लाख 12 हजार 800 रुपए मात्र की अदायगी पर एनटीपीसी के नॉर्थ कर्णपुरा परियोजना के लिए एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की मंजूरी दी गयी.
गिरिडीह-सारठ पथ पर मधुपुर स्टेशन के समीप मधुपुर- जोड़ामाव स्टेशन के बीच आरयूबी के स्थान पर पथ उपरी पुल (आरओबी) के निर्माण के लिए 45 करोड़ 27 लाख 19 हजार 752 रुपये की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश की राशि 28 करोड़ 93 लाख 78 हजार 895 रुपये के वहन की स्वीकृति एवं उक्त राशि की अग्रिम निकासी करते हुए रेल मंत्रालय को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गयी.
