बचाव और उपचार मॉडल पर कार्य करते हुए राज्य को कुपोषण मुक्त करना है
समाज कल्याण पदाधिकारी और सीडीपीओ कुपोषण कम करने की दिशा में कार्य करें
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के सभी जिला कल्याण पदाधिकारी और सीडीपीओ को निर्देश दिया है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को ग्राम सभा की अनुमति के बाद बहाल करें.
ताकि आंगनबाड़ी आ रहे बच्चों को पौष्टिक आहार समय पर मिल सके. 15 दिनों का समय गर्भवती महिलाओं के निबंधन के लिए आपको प्रदान किया जाता है, क्योंकि अगर गर्भवती महिलाओं का जब तक निबंधन नहीं होगा, तब तक उन्हें सरकार की योजना और गर्भावस्था व शिशु जन्म के बाद महिला को मिलने वाले पोषक आहार की जानकारी नहीं मिल पायेगी. श्री दास बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे.
महिलाओं को दें कुपोषण से बचाव की जानकारी
श्री दास ने कहा कि सीडीपीओ यह सुनिश्चित करें कि पोषण सखी सप्ताह में दो दिन गांव में महिलाओं के समूह को कुपोषण से बचाव की जानकारी दें. उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि गांव में उपलब्ध कौन सी खाने की चीज कुपोषण से उनका और उनके बच्चे का बचाव कर सकती है. सरकार बचाव और उपचार मॉडल पर कार्य करते हुए झारखंड को कुपोषण से मुक्त करना चाहती है.
आकांक्षी जिलों में बनायें मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य के सभी आकांक्षी जिलों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में परिवर्तित करें. इसको लेकर जिला के उपायुक्तों को निर्देश दे दिये गये हैं. वहीं राज्य के सभी समाज कल्याण पदाधिकारी और सीडीपीओ हर सप्ताह अपने प्रखंड और जिला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा करें. दौरा का प्रतिवेदन विभाग को भेजें.
विधवा बहनों को पेंशन और घर दिया जायेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज कल्याण पदाधिकारी सभी विधवा बहनों को पेंशन देने की दिशा में तन्मयता से कार्य करें. जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर में इन्हें चिह्नित कर योजना का लाभ दें. इन्हें अंबेडकर योजना के तहत आवास भी दिया जायेगा.
कुपोषण मुक्त पंचायत पायेगी एक लाख का इनाम
सीएम ने कहा कि राज्य में कुपोषण की दर 45 प्रतिशत है. सभी समाज कल्याण पदाधिकारी और सीडीपीओ कुपोषण को कम करने की दिशा में कार्य करें.
आदिवासी क्षेत्र में विशेष फोकस करें. अपने-अपने क्षेत्र में कुपोषण का वर्तमान दर प्राप्त कर अगले तीन माह का लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करें. जो पंचायत कुपोषण से मुक्त होगा, उसे एक लाख रुपये का इनाम राज्य सरकार देगी. साथ ही जिला के समाज कल्याण पदाधिकारी और सीडीपीओ को भी पुरस्कृत किया जायेगा.
मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ दिलायें
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने कहा कि आने वाले 100 दिनों का एजेंडा तथा कार्य योजना का रोडमैप तैयार करना है.
उन्होंने कहा कि राज्य में केंद्र प्रायोजित योजना अंब्रेला आइसीडीएस के तहत छह प्रमुख योजनाओं का संचालन प्रमुखता से किया जाना है. मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत पूरे राज्य में आगामी तीन माह 2 लाख 90 हजार 169 लाभुकों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है. इसको लेकर सरकार ने 150 करोड़ की राशि आवंटित की है.
177 प्रखंडों में किया जायेगा टास्क फोर्स का गठन
पोषण मिशन के परियोजना निदेशक डीके सक्सेना ने कहा कि रांची में महिला शक्ति केंद्र योजना की शुरुआत की गयी है. इसके तहत राज्य के 177 प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स का गठन हुआ है. प्रत्येक प्रखंड में 25-25 छात्र स्वयं सेवकों का चयन किया जाना है.
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर गुड्डा-गुड्डी बोर्ड की स्थापना की जा रही है. उन्होंने कहा कि विद्यालय छोड़ चुकी 11 से 14 वर्ष तक की किशोरियों का सशक्तीकरण और इनका विवरण रेपिड रिर्पोटिंग सिस्टम पर अपलोड किया जायेगा. मौके पर मंत्री महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग डॉ लुइस मरांडी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार बर्णवाल, निदेशक समाज कल्याण मनोज कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे.
