नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा- नहीं हो पाया हरमू नदी का विकास

रांची : नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पिछले साढ़े चार वर्षों में विभाग की उपलब्धियां गिनायीं. अगले चार महीने की कार्ययोजना के बारे में भी बात की. सूचना भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान श्री सिंह ने योजनाओं की विफलता पर भी बात की. उन्होंने स्वीकार किया कि 84 करोड़ खर्च करने के बाद भी हरमू नदी का विकास नहीं हो पाया है. काम अब भी अधूरा है. नदी के सौंदर्यीकरण कार्य की थर्ड पार्टी जांच करने का आदेश दिया गया है. मंत्री ने रांची में सीवरेज-ड्रेनेज सिस्टम बनाये जाने के कार्य पर भी असंतोष जताया.

कहा कि सीवरेज-ड्रेनेज के ठेकेदार की वजह से सरकार को जनता के कोप का भाजन बनना पड़ रहा है. सरकार विकल्प तलाश रही है. 18 करोड़ की लागत से कांके में बने स्लॉटर हाउस के नहीं चालू होने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि लोगों को सामने ही काटा हुआ मांस लेने का आदत है.

स्लॉटर हाउस में कटे मटन के हाइजीनिक होने की बात लोग मानते नहीं हैं. नगर आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि स्लाॅटर हाउस में ही काटे गये मांस की बिक्री किये जाने के आदेश को मीट विक्रेता संघ ने हाइकोर्ट में एक चुनौती दी. मामला न्यायालय में है. फिलहाल, वहां लगायी गयी मशीनों को खराब होने से बचाने के लिए कमर्शियल स्लॉटर हाउस चलाने की अनुमति देने की तैयारी की जा रही है.

एनएचएआइ बनायेगा फ्लाइओवर

हरमू और नामकुम स्थित विद्युत शवदाह गृह के काम नहीं करने के सवाल पर श्री सिंह ने कहा कि हरमू शवदाह गृह को मारवाड़ी सहायक समिति को सुपुर्द किया जा रहा है. नगर निगम बोर्ड के समक्ष इसे रखा जायेगा. रातू रोड और हरमूरोड फ्लाइओवर का काम शुरू होने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि रातू रोड और हरमू फ्लाइओवर का काम एनएचएआइ ही करेगा. एनएचएआइ से जल्द काम शुरू कराने का प्रयास किया जा रहा है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह, रांची नगर निगम के आयुक्त मनोज कुमार, सूडा के निदेशक अमीत कुमार समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे.

साढ़े चार साल में नगर विकास विभाग की उपलब्धियां

12 अतिरिक्त नगर निकायों का गठन (वर्तमान में कुल 51), झारखंड राज्य किफायती आवास नीति–2016 अधिसूचित, 48,567 आवासों का निर्माण पूरा और 44,233 प्रगति पर, सामाजिक अंकेक्षण कराने वाला झारखंड पहला राज्य, 2,17,212 व्यक्तिगत, 566 सामुदायिक और 308 मॉड्यूलर शौचालय का निर्माण, राज्य के सभी शहरी निकाय ओडीएफ घोषित, स्वच्छता सर्वेक्षण में राज्य को बेहतर स्थान मिलना, राज्य की पहली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का कार्य देवघर और गिरीडीह नगर निगम में पूरा.

चास, आदित्यपूर और हजारीबाग के लिए संचालकों का चयन, अमृत योजना के तहत कुल 46 योजनाएं स्वीकृत (6 जलापूर्ति, 45 सिवरेज-ड्रैनेज और 35 पार्क शामिल है.), राजधानी में चार स्मार्ट रोड का बनाने का काम शुरू, रांची स्मार्ट सिटी इंपैक्टफुल प्रोजेक्ट के तहत रांची वेंडर मार्केट, हज हाउस का काम पूरा, रवींद्र भवन, जयपाल सिंह स्टेडियम सौंदर्यीकरण और बड़ा तालाब एवं करमटोली तालाब का सौंदर्यीकरण का निर्माणाधीन, पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग का सफलतापूर्वक संचालन, राजधानी के एचइसी में 656.3 एकड़ पर 513.04 करोड़ की लागत से रांची स्मार्ट सिटी का निर्माण, राजधानी के दुबलिया और खादगढ़ा में आईएसबीटी का निर्माण कार्य, रांची के सुकरहुटू, धनबाद के दो स्थानों और जमशेदपुर में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण, कोडरमा, बासुकीनाथ, धनबाद, देवघर, दुमका और मेदिनीनगर में शहरी जलापूर्ति योजना का काम शुरू