रांची : मेरे उठाये मुद्दे का हल निकलने तक कैबिनेट नहीं जाऊंगा : सरयू राय

मैंने महाधिवक्ता के खिलाफ जो मुद्दे उठाये थे, उस पर निर्णय ले सरकार रांची : खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री के समक्ष जो मुद्दे उठाये हैं, उसका जब तक समाधान नहीं हो जाता है, तब तक कैबिनेट की बैठक में नहीं जाऊंगा. मैं मुद्दों से समझौता नहीं कर सकता. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 11, 2019 8:12 AM
मैंने महाधिवक्ता के खिलाफ जो मुद्दे उठाये थे, उस पर निर्णय ले सरकार
रांची : खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री के समक्ष जो मुद्दे उठाये हैं, उसका जब तक समाधान नहीं हो जाता है, तब तक कैबिनेट की बैठक में नहीं जाऊंगा. मैं मुद्दों से समझौता नहीं कर सकता. श्री राय ने कहा कि मैंने महाधिवक्ता के खिलाफ जो मुद्दे उठाये थे, सरकार बताये कि वह सही था या फिर गलत़ इसका निर्णय होना चाहिए़ मैंने भ्रष्टाचार से जुड़े कई मुद्दे रखे़ ताकतवर पर कार्रवाई नहीं हो रही है़ उलटे मेरे खिलाफ बार काउंसिल से निंदा का प्रस्ताव पारित करा दिया गया़
महाधिवक्ता की नियुक्ति जिस कैबिनेट से होती है, उसके मंत्री के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव पारित कराने वाले पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, इसको बताना चाहिए़ श्री राय ने कहा कि वह पिछले 13-14 कैबिनेट की बैठक में नहीं जा रहे है़ं सरकार से लेकर संगठन के उचित फोरम पर मुद्दों को उठाया है़ केंद्रीय नेतृत्व को भी अपनी भावना से अवगत कराया है़ मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से अपनी भावनाओं से अवगत कराया है़ श्री राय ने कहा कि मैंने कई मामले में महाधिवक्ता के प्रोफेशनल एप्रोच पर सवाल उठाया था़
कई मामले में कोर्ट को भ्रमित किया गया़ शाह-ब्रदर्स के मामले में बाद में सरकार ने लीज रद्द किया़ अगर मेरे द्वारा उठाया गया मामला गलत था, तो सरकार ने कार्रवाई क्यों की़ श्री राय ने कहा कि खान विभाग को भ्रमित कर शाह ब्रदर्स के बकाये का 20 किस्त तय कराया गया. कंपनी ने अब तक दो किस्त दिये हैं बाकी 18 का क्या होगा. महाधिवक्ता क्या इसका जवाब देंगे. मंत्री ने कहा कि अगर कार्रवाई हुई है, तो महाधिवक्ता की भूमिका पर भी सवाल उठता है़
23 नवंबर 2018 को पारित हुआ था निंदा प्रस्ताव
श्री राय द्वारा महाधिवक्ता के खिलाफ आरोप लगाये जाने के बाद बार काउंसिल की बैठक हुई थी. पिछले वर्ष 23 नवंबर को हुई बैठक में श्री राय के खिलाफ काउंसिल ने निंदा का प्रस्ताव परित किया था़ इस बैठक में श्री राय के अलावा झाविमो अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और कांग्रेस अध्यक्ष डॉ अजय कुमार के बयानों की निंदा की गयी़
गिला-शिकवा दूर करने पहुंचे थे महाधिवक्ता
जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों महाधिवक्ता अजीत कुमार ने मंत्री से मुलाकात कर गिला-शिकवा दूर करने की कोशिश की थी़ लेकिन श्री राय बार काउंसिल में पारित निंदा प्रस्ताव से काफी नाराज है़ं उन्होंने महाधिवक्ता से कहा है कि बार काउंसिल से उनके खिलाफ पारित प्रस्ताव पहले वापस लिया जाये़ फिलहाल श्री कुमार और श्री राय के बीच के विवाद का पेंच सुलझता नजर नहीं आ रहा है़
रांची़ : मंत्री पहुंचे कडरू स्थित एसएफसी गोदाम, कहा दाल चीनी खराब करने के जिम्मेवार कौन, जांचेंगे सचिव
रांची़ : राज्य खाद्य निगम (एसएफसी) के कडरू स्थित गोदाम में अरहर व मसूर दाल सहित नमक व चीनी कैसे खराब हुए तथा इसके जिम्मेवार कौन हैं, इसकी जांच खाद्य आपूर्ति सचिव करेंगे. दाल, चीनी खराब होने संबंधी खबर मीडिया में आने के बाद खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय बुधवार को कडरू स्थित एसएफसी गोदाम पहुंचे थे. निगम के एमडी सह विशेष सचिव बद्रीनाथ चौबे के साथ गोदाम का निरीक्षण कर मंत्री ने कहा कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी ही गोदाम प्रबंधक होते हैं.
इसलिए इस मामले में उनकी भी जवाबदेही बनती है. मंत्री ने बताया कि अरहर व मसूर दाल शिक्षा विभाग के मध्याह्न भोजन की है. इसलिए यह शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी बनती है कि उसने गत एक वर्ष के दौरान दाल का उठाव क्यों नहीं किया. सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग दाल को खराब बता कर उठाव नहीं करता था. उधर, खाद्य आपूर्ति विभाग का करीब 3200 क्विंटल नमक खराब हो चुका है.
बताया जाता है कि पीडीएस दुकान से वितरित होनेवाले इस नमक को लाभुकों ने लेने से मना कर दिया था. इसके बाद इसका उठाव रोक दिया गया तथा नमक रखे-रखे खराब हो गया. सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति चीनी का खराब होना है, जो अंत्योदय कार्डधारियों को प्रति माह एक-एक किलो के हिसाब से वितरित होती है.
चीनी उठाव नहीं होने का कारण डोर स्टेप डिलिवरी (डीएसडी) के ठेकेदारों का भुगतान नहीं होना है. बताया जाता है कि ठेकेदारों को डेढ़ वर्ष से डीएसडी का भुगतान (35 रुपये प्रति क्विंटल) नहीं किया गया है.

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