रांची : झारखंड विधानसभा के पांच दिवसीय मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को विधानसभा ने मुख्य विपक्षी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहिष्कार के बीच 3,908 करोड़ 63 लाख 98 हजार रुपये की अनुपूरक मांग संबंधी बजट को ध्वनि मत से पारित कर दिया. राज्य सरकार ने विधानसभा सत्र के पहले दिन सोमवार को विधानसभा के समक्ष अनुपूरक बजट मांगे रखी थी जिन पर आज अपराहन लगभग ढाई घंटे तक बहस चली.
अनुपूरक बजट में मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के लिए 332.22 करोड़ रुपये, बिजली विभाग के लिए 370 करोड़ 64 लाख रुपये, रेडो की वापसी के लिए 333 करोड़ रुपये, नगर विकास विभाग के लिए 361 करोड़ 62 लाख रुपये, ग्रामीण विकास विभाग के लिए पंचायती राज विभाग हेतु 875 करोड़ 62 लाख रुपये एवं स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के लिए 320 करोड़ 62 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है.
सरकार की ओर से जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने विपक्ष पर अपनी भूमिका निभाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और दावा किया कि दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने अच्छे कार्यों और विकास परक नीति के चलते सत्ताधारी गठबंधन 81 सदस्यीय विधानसभा में कम से कम 70 सीटें जीतेगी.
उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार के साथ प्रदेश की जनता खड़ी है. सड़कों के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री आवास योजना पर, आधारभूत संरचना के निर्माण पर, सिंचाई के क्षेत्र में राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर कार्य किया है. लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिये जा रहे हैं. बिजली की ग्रिड तैयार की जा रही है जिससे जनता में संतोष है और आशा की किरण जगी है.
इससे पूर्व बहस के दौरान कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के रविंद्रनाथ महतो ने सरकार पर भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगाया और कहा कि वह मुख्य बजट में तय की गयी राशि ही नहीं खर्च कर पाती है और उनका दुरुपयोग कर रही है तो फिर इस अनुपूरक बजट की क्या आवश्यकता है?
सत्तापक्ष के विधायकों ने इसका जवाब दिया और बताया कि जिस प्रकार विपक्ष की भूमिका विधानसभा में नकारात्मक रही है उसी का परिणाम है कि लोकसभा चुनाव में उसका तथा उसके सहयोगियों का पूरे राज्य में सफाया हो गया. अनुपूरक बजट पर विपक्ष के कटौती प्रस्ताव पर मतदान से पूर्व मुख्य विपक्षी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी सदस्यों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया और वह सदन छोड़ कर बाहर चले गये. जिसके चलते सरकार द्वारा पेश अनुपूरक बजट मांगे बिना किसी विरोध के ध्वनिमत से पारित हो गया.
