शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव ने विधानसभा में दी जानकारी
रांची : राज्य के हाइस्कूल शिक्षकों की नियुक्ति में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए आरक्षित रिक्त सीट पर सीधी नियुक्ति होगी. शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों से आरक्षित सीट को भर दिया जायेगा. इसकी प्रक्रिया जल्दी ही शुरू की जायेगी. यह जानकारी स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की मंत्री डॉ नीरा यादव ने बुधवार को विधानसभा में दी. शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस मामले को लेकर विभाग ने विधि विभाग से परामर्श मांगा था. विधि विभाग ने अपना परामर्श दे दिया है.
शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव ने सदन में बताया कि संयुक्त शिक्षक बहाली- 2016 के तहत 17572 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी़ इसमें नियमावली में फेरबदल करना था और इसके लिए विधि विभाग से परामर्श ले लिया गया है़
सरकार जल्द ही रिक्त पदों को भरेगी़ इसमें 75 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति होनी थी, जबकि 25 फीसदी पद राज्य के प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए आरक्षित था.
प्राथमिक शिक्षक के लिए आरक्षित सीटें रिक्त रह गयी थीं. अब उन सीटों को सीधी नियुक्ति से भर दिया जायेगा. इस पर विधायक नवीन जायसवाल और आलमगीर आलम सहित पक्ष-विपक्ष के सदस्यों का कहना था कि सरकार जल्द फैसला ले़ छात्रों के हित का मामला है़
नियुक्ति होनी चाहिए़ स्पीकर दिनेश उरांव का कहना था कि यह महत्वपूर्ण मामला है़ इसको टोटैलिटी में देखने की जरूरत है़ विषय और जिलावार नियुक्ति करेंगे़ पुराने ही विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति होनी चाहिए़ सदन ने शिक्षा मंत्री की घोषणा का स्वागत किया़
रिक्त रह गये हैं प्राथमिक शिक्षकों के 3711 पद : हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति में 4,389 पद प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए आरक्षित थे. नियुक्ति के लिए जारी रिजल्ट के बाद अब तक 3711 सीट रिक्त हैं.
हाइस्कूल में प्राथमिक शिक्षक के लिए आरक्षित सीटों पर मात्र 621 शिक्षक सफल हुए. परीक्षा में सीधी नियुक्ति के लिए शामिल अभ्यर्थी काफी दिनों से यह मांग कर रहे थे कि प्राथमिक शिक्षक के लिए आरक्षित सीटें, जो रिक्त रह गयी हैं, उन पर सीधी नियुक्ति की जाये. संताल परगना प्रमंडल में 868,पलामू में 589,उत्तरी छोटानागपुर में 1095, दक्षिणी छोटानागपुर में 547 और कोल्हान प्रमंडल में 612 पद रिक्त हैं.
अब डिप्लोमा की परीक्षा पर्षद से : संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा अब डिप्लोमा में नामांकन के लिए भी परीक्षा आयोजित की जायेगी.
राज्य सरकार ने इसके लिए कानून में आवश्यक संशोधन करने के लिए विधानसभा से‘झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा संशोधन विधेयक पारित कराया. इससे पहले तक परीक्षा पर्षद के माध्यम से स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए परीक्षा आयोजित की जाती रही है. सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के उद्देश्य से राज्य में लागू आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया.
झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन 2019 के पारित होने से राज्य में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ कर 60 प्रतिशत हो गयी. हालांकि इससे पहले से एससी,एसटी और ओबीसी का आरक्षण प्रभावित नहीं होगा. राज्य सरकार की ओर से पेश दोनों ही संशोधन विधेयक बिना चर्चा के ही पारित हो गये.