रांची, धनबाद, टाटा व दुमका में बनेगा आइएसबीटी
समीक्षा बैठक में नगर विकास सचिव ने सितंबर तक काम शुरू करने का दिया निर्देश रांची : नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह ने राज्य के चार शहरों में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आइएसबीटी) और ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण सितंबर तक शुरू करने के निर्देश दिये हैं. श्री सिंह सोमवार को जुडको द्वारा क्रियान्वित की जा […]
समीक्षा बैठक में नगर विकास सचिव ने सितंबर तक काम शुरू करने का दिया निर्देश
रांची : नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह ने राज्य के चार शहरों में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आइएसबीटी) और ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण सितंबर तक शुरू करने के निर्देश दिये हैं. श्री सिंह सोमवार को जुडको द्वारा क्रियान्वित की जा रही परिवहन योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे.
सचिव ने रांची, धनबाद, जमशेदपुर व दुमका में बस टर्मिनल और ट्रांसपोर्ट नगर का डीपीआर बनाने व टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 30 सितंबर की डेड लाइन निर्धारित की. उन्होंने मेदिनीनगर और धनबाद में प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य को भी प्राथमिकता देने का निर्देश दिया. गोड्डा में बन रहे पुल का निर्माण निर्धारित समयावधि में पूरा करने के लिए कहा.
एक ओर का काम पूरा होने के बाद ही दूसरी ओर गड्ढा खोदें : बैठक के दौरान सचिव ने राजधानी में स्मार्ट रोड बनाने के दौरान सड़क के एक ओर का काम पूरा होने के बाद ही दूसरी ओर गड्ढा खोदने के निर्देश दिये.
कहा कि सड़क निर्माण के दौरान राहगीरों की परेशानी का खास ध्यान रखा जाना चाहिए. उन्होंने कांटाटोली फ्लाइओवर निर्माण के मद्देनजर बहूबाजार साइड में रोड का डायवर्सन 15 दिन में बनाने के निर्देश दिये. कहा कि सड़क से रोज मिट्टी हटायी जाये. रांची के प्रस्तावित तीन फ्लाइओवर अरगोड़ा, लालपुर और करमटोली के डिजाइन व ड्राइंग पर मंथन कर काम शुरू करे. सभी प्रस्तावित योजनाओं का डीपीआर जल्द तैयार कर काम शुरू करने की जरूरत बतायी.
बैठक में ये लोग थे मौजूद : बैठक में जुडको के परियोजना निदेशक (तकनीकी) राजीव कुमार वासुदेवा, सहायक महाप्रबंधक सुशील कुमार, परियोजना प्रबंधक डेविड कुजूर, परियोजना प्रबंधक सितांशु वैभव, उप परियोजना प्रबंधक प्रत्यूष आनंद समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.
ट्रांसपोर्ट नगर भी बनेगा
नगर विकास सचिव ने की जुडको द्वारा क्रियान्वित की जा रही परिवहन योजनाओं की समीक्षा
आइएसबीटी व ट्रांसपोर्ट नगर का डीपीआर बनाने व टेंडर के लिए तय की 30 सितंबर की डेडलाइन