रांची : सभी निकायों में वाटर हार्वेस्टिंग को जरूरी बनायें : रघुवर दास
नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में दिया निर्देश बोले मुख्यमंत्री ट्रेड लाइसेंस में लगने वाला फाइन माफ किया जायेगा रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा जल संकट तेजी से बढ़ रहा है. इसके लिए जल संचयन और जल प्रबंधन पर जोर देने की जरूरत है. प्रधानमंत्री ने जल प्रबंधन के लिए […]
नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में दिया निर्देश
बोले मुख्यमंत्री
ट्रेड लाइसेंस में लगने वाला फाइन माफ किया जायेगा
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा जल संकट तेजी से बढ़ रहा है. इसके लिए जल संचयन और जल प्रबंधन पर जोर देने की जरूरत है. प्रधानमंत्री ने जल प्रबंधन के लिए झारखंड में हो रहे प्रयासों की सराहना की है.
प्रगति पोर्टल में भी प्रधानमंत्री ने मुख्य सचिव से झारखंड के प्रयासों की सराहना की है. कहा कि इसे बढ़ावा देने के लिए सभी निकायों में वाटर हार्वेस्टिंग को जरूरी बनायें. अभियान चला कर पौधरोपण करें. श्री दास ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में नगर विकास व आवास विभाग की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे. बैठक में मुख्यमंत्री ने ट्रेड लाइसेंस में लगनेवाले फाइन को माफ करने की घोषणा की.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक हर बेघर को घर देने का लक्ष्य रखा है. झारखंड सरकार इसी दिशा में लगातार काम कर रही है. झारखंड के शहरी क्षेत्रों में अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 49 हजार आवास बन चुके हैं.
अगस्त तक और 15522 आवास बन कर तैयार हो जायेंगे. इन सभी के लिए सितंबर में गृह प्रवेश सप्ताह का आयोजन किया जायेगा. इसके अलावा जिनके आवास को मंजूरी मिल गयी है, उनके लिए नींव खुदाई सप्ताह के तहत आयोजन तक नींव की खुदाई का कार्यक्रम किया जायेगा.
हर वार्ड में बनायें उज्ज्वला दीदी
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर के हर वार्ड में उज्ज्वला दीदी बनायें. शहरी क्षेत्रों में इइएसएल के माध्यम से स्ट्रीट लाइट लगायें. दो अक्तूबर 2019 तक पूरे देश को स्वच्छ भारत के तहत खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) करना है. झारखंड में लक्ष्य पूरा हो गया है. फिर भी जो नये आवास बन रहे हैं या जहां अभी तक शौचालय नहीं बना है, वहां जल्द शौचालय बनवायें.
आयुष्मान भारत की वर्षगांठ मनायेगा झारखंड
मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत की शुरुआत प्रधानमंत्री ने झारखंड से पिछले साल की थी. झारखंड में केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयास से 57 लाख परिवारों को इसका लाभ दिया जा रहा है. अब तक 25 लाख परिवारों का गोल्डेन कार्ड बन चुका है. शेष परिवारों का गोल्डेन कार्ड बनवाने के लिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि 16 अगस्त से अभियान शुरू किया जायेगा. 25 सितंबर तक सभी को गोल्डेन कार्ड देकर आयुष्मान भारत की वर्षगांठ मनायी जायेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वार्ड में मुहल्ला क्लिनिक शुरू किया जायेगा. वार्ड कार्यालय में सुबह-शाम दो-दो घंटे चिकित्सक बैठेंगे.
नगर निकाय के बोर्ड की बैठक प्रत्येक माह हो : सीपी सिंह
नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि पहले की तुलना में नगर निकायों में बहुत काम हुआ है. यह दिखाई भी दे रहा है. नगर निकाय में हुए काम को जनता महसूस कर रही है. काम होने से ही जन अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं.
उन्होंने कहा कि नगर निकाय के बोर्ड की बैठक प्रत्येक माह होनी चाहिए. विभागीय सचिव को बैठक की कार्यवाही भेजना अनिवार्य होगा. बैठक में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, कन्यादान योजना आदि पर भी चर्चा हुई. इस दौरान नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार बर्णवाल, नगरीय प्रशासन के निदेशक मृत्युंजय कुमार वर्णवाल समेत सभी नगर निकायों के मेयर, डिप्टी मेयर, नगर परिषद के अध्यक्ष,उपाध्यक्ष, नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी मौजूद थे.
सफाईकर्मियों का प्रशिक्षण व मजदूर कल्याण बोर्ड में करायें रजिस्ट्रेशन
मुख्यमंत्री ने सभी नगर निकायों को निर्देश दिया कि अपने-अपने यहां कार्यरत सफाईकर्मियों का प्रशिक्षण और भवन निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन दो अक्तूबर तक करायें. प्रशिक्षण के बाद सफाईकर्मियों को अकुशल के बदले अर्द्धकुशल की पारिश्रमिक मिलेगा. आमदनी दैनिक 500 रुपये बढ़ जायेगी. बोर्ड में रजिस्ट्रेशन से पांच लाख रुपये का बीमा, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई आदि की सुविधा मिलेगी.