रांची : आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. लेकिन जब तक किसान और गांवों का विकास नहीं होगा, तब तक संपूर्ण विकास की कल्पना व्यर्थ है. केंद्र व राज्य सरकार इस दिशा में पहल कर रही है. ग्रामीण विकास पर जोर दिया जा रहा है. ये बातें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडु ने शनिवार को हरमू मैदान में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में कही.
श्री नायडु ने बटन दबा कर 13.60 लाख किसानों के लिए योजना की पहली किस्त के रूप में 442 करोड़ रुपये जारी की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड जैसे कृषि प्रधान राज्य में किसानों की आर्थिक समृद्धि और खेती को लाभदायक बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ करते हुए मुझे खुशी हो रही है.
खुशी इस बात की भी है कि यहां के किसान केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना से लाभान्वित हो रहे हैं. यह ऐतिहासिक योजना किसानों के लिए अवश्य लाभकारी साबित होगा. उन्होंने कहा कि झारखंड में चल रही योजनाअों के बारे में सुन कर लगता है कि यह सरकार किसानों के कल्याण व अाय वृद्धि के लिए गंभीर प्रयास कर रही है. आज का दिन ऐतिहासिक है.
कृषि का यांत्रिकीकरण, बीज ग्राम, सिंगल विंडो सिस्टम, फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण तथा लघु व सीमांत किसानों को कम ब्याज पर ऋण देने की योजनाएं स्वागत योग्य है. उप राष्ट्रपति ने कहा कि खेती को नंबर वन पेशा बनाना हमारा एजेंडा होना चाहिए. इसके लिए हर गांव में अच्छी सड़क भी जरूरी है. इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है. मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार किसान हित के अौर काम करेगी तथा यहां के किसानों का जीवन सुखमय व मंगलमय होगा.
इससे पहले कृषि मंत्री रणधीर सिंह तथा विभागीय सचिव पूजा सिंघल ने कृषि आशीर्वाद योजना सहित अन्य योजनाअों की जानकारी दी. कार्यक्रन के दौरान कई किसानों को सम्मानित भी किया गया. कुछ किसानों ने अपने मोबाइल में कृषि आशीर्वाद योजना के तहत मिली राशि का मैसेज पढ़ कर सुनाया.
कार्यक्रम में राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्य सचिव डीके तिवारी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल तथा कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे.
शाम को उधर देखने का मन…
वेंकैया नायडु ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के बारे कहा कि यह दोनों ऐतिहासिक योजनाएं हैं. इनके जरिये किसानों को जो पैसा मिल रहा है, वह सीधे उनके खाते में जा रहा है. पर यह पैसा घर की महिलाअों को मिलता तो अौर अच्छा होता. पुरुष को पैसे मिले तो शाम को उसको उधर (हाथ व अांख से इशारा करते हुए) देखने का मन करता है. यह सुन कई किसान हंस पड़े.
हमारे किसान कर्ज लेनेवाले नहीं कर्ज देनेवाले बनें : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर किसान बड़ी अासानी से कर्ज में डूब जाते हैं. इसलिए सरकार ने कृषि आशीर्वाद योजना शुरू की है. इसके तहत किसानों को पांच हजार रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता मिलेगी. इससे किसानों की ऋण पर निर्भरता कम होगी. उन्होंने कहा कि हमारे किसान कर्ज लेने वाले नहीं कर्ज देनेवाले बने.
35 लाख किसानों को यह सहायता देंगे. पहले चरण में जिनकी डाटा इंट्री हो गयी है, वैसे 13.60 लाख किसानों को 442 करोड़ रुपये का भुगतान किस्तों में होगा. दरअसल, पांच एकड़ तक खेतवाले किसानों को 31-31 हजार रुपये मिलेंगे. कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 25 हजार रुपये तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत तीन किस्तों में छह हजार
रुपये मिलेंगे.
उन्होंने दोहराया कि राज्य में इतने सारे काम डबल इंजनवाली सरकार के कारण हो पा रहे हैं. इन कार्यों से साढ़े चार वर्ष पहले की कृषि विकास दर -4.45 फीसदी से अब 14.2 फीसदी के स्तर पर आ गयी है.
जल संचयन किसानों के लिए लाभदायक
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडु ने कहा कि भूगर्भ जलस्तर पूरे देश में गिरता जा रहा है. इसलिए जल संचयन और जल संग्रहण जरूरी है. जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि भूगर्भीय जल सुरक्षित हो. झारखंड में भी उस दिशा में कार्य हो रहे हैं. जल संचयन, डीप बोरिंग, परकोलेशन टैंक का निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार सरकार की ओर से किया जा रहा है. जल संचयन किसानों के लिए लाभदायक साबित होगा.
सीएम ने गिनाये साढ़े चार वर्ष में कृषि क्षेत्र के काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि गत साढ़े चार वर्ष में हमारी सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए क्या किया, यह जानने का हक किसानों को है. वहीं यह बताना हमारा दायित्व भी है. इसके बाद सीएम ने कृषि व किसान हित में किये गये कार्यों की जानकारी दी.
फसल की क्षति के लिए बीमा योजना. वर्ष 2018 से बीमा की प्रीमियम राशि (70 करोड़) भी सरकार दे रही है
छोटे व सीमांत किसानों के लिए अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान योजना. 20 करोड़ का अनुदान जारी
किसानों को बिजली देने के लिए 200 कृषि फीडर बनाये जा रहे हैं
धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 1815 रु प्रति क्विंटल के अलावा राज्य सरकार प्रति क्विंटल 185 रुपये बोनस देगी.
नयी तकनीक, फसलों का वर्तमान बाजार मूल्य व मौसम की जानकारी के लिए किसानों को स्मार्ट फोन. सात हजार किसानों को फोन खरीदने के लिए दो-दो हजार रुपये दिये जायेंगे, 50 हजार किसानों को फोन देने का लक्ष्य
कृषि क्षेत्र के लिए 260 सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना की गयी
किसानों के लिए करीब 17 लाख सॉयल हेल्थ कार्ड जारी
राज्य के 45 हजार छोटे व सीमांत किसानों को पंपसेट दिये गये
किसानों को 50 फीसदी अनुदान पर बीज उपलब्ध
अब तक 71 किसानों को प्रशिक्षण के लिए इजरायल भेजा गया
हर जिले में पांच हजार टन का कोल्ड स्टोरेज तथा हर प्रखंड में कोल्ड रूम की स्थापना
राज्य की 50 हजार महिलाअों को 90% अनुदान पर दो-दो गाय दिये
दूध व मत्स्य उत्पादन बढ़ा. अब हम श्वेत क्रांति पर काम करेंगे.
77 हजार डोभा निर्माण तथा पांच हजार तालाबों का जीर्णोद्धार
जिलों के लिए सारथी रथ रवाना किया
कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद उपराष्ट्रपति व अन्य अतिथियों ने सबसे पहले किसान सारथी रथ रवाना किया. इसके माध्यम से किसानों को कृषि योजनाओं व उन्हें मिलनेवाले लाभ सहित तकनीकी जानकारी मिलेगी. यह रथ राज्य के सभी जिलों का एक माह तक दौरा करेगा. किसान सारथी रथ के परिभ्रमण के लिए सभी जिलों में प्रखंडवार, पंचायत वार तथा ग्राम वार रूट चार्ट निर्धारित किया गया है.
