मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया जनसंवाद : कहा – जब आपका बच्चा गुम होगा तब पता चलेगा
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्राथमिकी दर्ज करने में लापरवाही बरतने के आरोप में तिलैया थाना प्रभारी को शो-कॉज जारी करने का निर्देश दिया है. साथ ही सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित करायें कि हर हाल में समय पर थाना में प्राथमिकी दर्ज हो.मुख्यमंत्री ने पूछा कि जब […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
August 28, 2019 1:10 AM
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्राथमिकी दर्ज करने में लापरवाही बरतने के आरोप में तिलैया थाना प्रभारी को शो-कॉज जारी करने का निर्देश दिया है. साथ ही सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित करायें कि हर हाल में समय पर थाना में प्राथमिकी दर्ज हो.मुख्यमंत्री ने पूछा कि जब बच्चा 30 मार्च को गुम हुआ तो दो अप्रैल को क्यों प्राथमिकी दर्ज की गयी. जब आपका बच्चा गुम होगा तब पता चलेगा. बच्चों के मामले में पुलिस संवेदनशील बने.
शिकायत मिलती है कि थाना में पुलिस पीड़ित पक्षों को दौड़ाती है.जबकि पीड़ित पक्षों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए. मुख्यमंत्री ने यह निर्देश अर्चना कुमारी की ओर से जनसंवाद में दर्ज शिकायत पर सीधी बात कार्यक्रम में दिया. अर्चना कुमारी ने बताया कि उनका 11 वर्षीय बेटा द्रोण कुमार 30 मार्च को आदर्श मध्य विद्यालय तिलैया गया था.
छुट्टी के बाद से वह घर नहीं आया. अब तक लापता है. लेकिन पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं की गयी है. इस पर कोडरमा डीसी की ओर से बताया गया कि बच्चे को खोजने के लिए तिलैया रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी की जांच की गयी है. इसमें बच्चे को देखा गया है. इसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है. पड़ोसी राज्यों की पुलिस को सूचना देकर जांच की जा रही है.
वृद्धा, विधवा व दिव्यांग पेंशन की समीक्षा करें उपायुक्त
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे समाज कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर वृद्धा, विधवा व दिव्यांग पेंशन से संबंधित मामलों की समीक्षा करें. 25 वर्षीय दिव्यांग पंचन सिंह की शिकायत पर यह निर्देश दिया गया. गिरिडीह उपायुक्त की ओर से बताया गया कि पंचन सिंह के बकाये एरियर का भुगतान कर दिया गया है.
छह साल बाद बोरो नदी पर बनेगा अधूरा पड़ा पुल
हजारीबाग जिला में छह साल अधूरे पड़े पुल का निर्माण किया जायेगा. बताया गया कि वर्ष 2004 में इस पुल का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया था. जनसंवाद में मिली शिकायत पर सरकार की ओर से बताया गया कि इस पुल के लिए 55 लाख की राशि स्वीकृत कर दी गयी है. टेंडर भी फाइनल हो गया है. दिसंबर तक पुल बन जायेगा.
3386 एकड़ जमीन की होगी जांच
गोला प्रखंड के राजस्व गांव कोरांबे में ठाकुर कुंज किशोर सिंह के नाम से खेवट संख्या -2 में 3386.68 एकड़ जमीन दर्ज है. इसके कारण अन्य किसानों का नाम 1932 के खतियान में दर्ज होने के बावजूद मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. इस संबंध में गोला अंचलाधिकारी से शिकायत की गयी है लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है. मुख्यमंत्री ने दो माह में जांच पूरा करने का निर्देश दिया है.
90 फीसदी शिकायतों का संतोषजनक निष्पादन : वर्णवाल
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने सीधी बात कार्यक्रम के दौरान बताया कि जनसंवाद में दर्ज 90 प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक निष्पादन किया गया है. जनसंवाद में 3,88,000 मामले दर्ज हुए हैं. इसमें से 3,50,000 मामलों का निष्पादन हो चुका है. गिरिडीह, पलामू, देवघर, दुमका व हजारीबाग में 2500 से अधिक शिकायतें लंबित हैं. इसमें से अधिकांश शिकायत गंभीर बीमारी, बिजली की समस्या, लाल कार्ड को लेकर है.
चतरा के बारीसाकी पंचायत के लोगों से सीएम ने की सीधी बात
मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम में चतरा के बारीसाकी पंचायत के लोगों से सीधी बात की. साथ ही इस पंचायत में डीएमएफ फंड से जलमीनार बनाने का निर्देश दिया. सीएम द्वारा पूछे जाने पर सुनैना कुमारी ने बताया कि फिलहाल गांव में आठ से 10 घंटे बिजली मिलती है. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिसंबर से 24 घंटे बिजली मिलेगी. मुख्यमंत्री के पूछने पर क्या आप सरकार के काम से खुश हैं. इस पर ग्रामीणों ने अपनी हामी भरी.
जनसंवाद में दिये गये निर्देश
- दुमका जिला के किसानों की क्षति पूर्ति राशि का भुगतान 15 दिनों में करें
- ब्लड कैंसर से पीड़ित रजनी कुमारी को इलाज के लिए राशि का भुगतान एक सप्ताह में हो
- दुमका के सरैयाहाट में बनायें नया कोल्ड स्टोरेज
- औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र ईचाक को अविलंब शुरू करायें
- एससी-एसटी थानों में दर्ज मामलों की हो नियमित समीक्षा
सीएम ने धनबाद डीसी को दी बधाई
रांची. जल शक्ति अभियान में धनबाद को देश में तीसरा स्थान मिलने पर मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को बधाई दी. साथ ही सभी उपायुक्तों को धनबाद में जल संचयन को लेकर किये जा रहे गये कार्यों का अनुसरण करने का सुझाव दिया. इस दौरान उपायुक्त ने अपने अनुभव भी साझा किया. मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को ग्रामसभा बुला कर जल संचयन व पोषण को लेकर जानकारी देने का निर्देश दिया. दो अक्तूबर तक सभी छूटे हुए शौचालय का निर्माण कार्य पूरा कराने को कहा.