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पीएम मोदी 12 को एकलव्य विद्यालय संगठन की करेंगे लांचिंग, देशभर में 462 नये एकलव्य मॉडल विद्यालय बनेंगे

रांची : देश में नवोदय विद्यालय संगठन की तर्ज पर एकलव्य विद्यालय संगठन बनाया जायेगा. इसके तहत देशभर में 462 नये एकलव्य मॉडल विद्यालय बनेंगे. इनमें से 69 झारखंड में बनने हैं. प्रधानमंत्री 12 सितंबर को झारखंड प्रवास के दौरान इस योजना की लांचिंग करेंगे. जिन प्रखंडों में जनजातीय आबादी 50 फीसदी या अधिक है, […]

रांची : देश में नवोदय विद्यालय संगठन की तर्ज पर एकलव्य विद्यालय संगठन बनाया जायेगा. इसके तहत देशभर में 462 नये एकलव्य मॉडल विद्यालय बनेंगे. इनमें से 69 झारखंड में बनने हैं. प्रधानमंत्री 12 सितंबर को झारखंड प्रवास के दौरान इस योजना की लांचिंग करेंगे. जिन प्रखंडों में जनजातीय आबादी 50 फीसदी या अधिक है, एकलव्य मॉडल विद्यालय खोले जाने हैं. यह जानकारी केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को दी. वह सोमवार को होटल बीएनआर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मोदी सरकार 0.2 के पहले 100 दिन की उपलब्धियों की चर्चा कर रहे थे. उनके साथ सांसद महेश पोद्दार व संजय सेठ भी मौजूद थे.

श्री मुंडा ने कहा कि इन विद्यालयों के खुल जाने पर जनजातीय बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित नहीं होंगे. साथ ही अर्हता पूरी करनेवाले सभी बच्चों का नामांकन भी हो सकेगा. उन्होंने सरकार की नयी योजना वन धन के बारे भी बताया और कहा कि केंद्र का इरादा पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त गवर्नेंस का है.
अब पूरा भारत एक साथ आगे बढ़ेगा
केंद्र सरकार की 100 दिन की उपलब्धि पर श्री मुंडा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से धारा-370 हटाने को देशभर का समर्थन मिला है. इससे पहले केंद्र के कानून व कार्यक्रम जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होने से यह पीछे छूट रहा था.अब पूरा भारत एक साथ आगे बढ़ेगा. तीन तलाक की व्यवस्था समाप्त करने को श्री मुंडा ने मुस्लिम महिलाअों के लिए सामाजिक न्याय बताया और कहा कि विकास की पाबंदियों के साथ नहीं हो सकता.
केंद्र सरकार की 100 दिनों की उपलब्धियां
पहले संसदीय सत्र में ही 35 विधेयक पारित हुए
भारतीय अर्थव्यवस्था को दो से पांच ट्रिलियन करने का लक्ष्य
संरचना निर्माण पर एक लाख करोड़ खर्च का निर्णय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा
इज अॉफ डुइंग के क्षेत्र में भारत का स्थान 132वें से 77वां हुआ
कॉरपोरेट रिफॉर्म तथा जीएसटी व आइटी रिफॉर्म को अंजाम दिया गया
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वर्ष 2022 तक देश में 1.95 करोड़ ग्रामीण आवास बनाने का लक्ष्य. हर घर को शुद्ध पेयजल व बिजली मिलेगी
सिंचाई, पेयजल व जल संरक्षण का काम अब नये जल शक्ति मंत्रालय के जिम्मे
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प्रधानमंत्री वन-धन योजना से जनजातीय उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा

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