रांची : झारखंड सरकार ने धनबाद के किसानों की फसल को हुए नुकसान के मुआवजे का शीघ्र भुगतान करने का निर्देश दिया है. दरअसल, धनबाद जिला के राजगंज में वर्ष 2013-14 में पैक्स द्वारा किसानों को धान का बीज उपलब्ध कराया गया था. इस प्रखंड के लूतीपहाड़ी और मुरायडीह पंचायत में किसानों की फसल बर्बाद हो गयी. इसका मुआवजा उन्हें नहीं मिला. किसानों ने जनसंवाद में इसकी शिकायत की. गुरुवार को जनसंवाद में शिकायतों की सुनवाई के दौरान यह मामला सामने आया, तो मुख्यमंत्री सचिवालय के विशेष सचिव रमाकांत सिंह ने आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये. श्री सिंह ने कहा कि किसानों को शीघ्र मुआवजा का भुगतान किया जाये.
खूंटपानी में छूटे हुए घरों में अविलंब करायें शौचालय का निर्माण
पश्चिमी सिंहभूम जिला के खूंटपानी प्रखंड के बुदूहातू और दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के शंकरपुर गांव में छूटे हुए घरों में शौचालय का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाये. रमाकांत सिंह ने जिला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को यह निर्देश दिया. कहा कि बाकी बचे लाभुकों की सूची तैयार कर जल्द ही उनके घरों में शौचालय का निर्माण करायें.
जमीन अधिग्रहण के सात साल बाद भी मुआवजा नहीं
लातेहार जिला के बालूमाथ प्रखंड के बसिया गांव के भोला महतो व अन्य की जमीन का सात साल पहले अधिग्रहण किया गया था. उनको मुआवजा आज तक नहीं मिला. टोरी-शिवपुर रेल लाइन के लिए अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा अविलंब देने का निर्देश संबंधित विभाग को दिया गया.
15 सालों से उप स्वास्थ्य केंद्र का किराया भुगतान नहीं
देवघर जिले के सारठ प्रखंड स्थित कुकराहा गांव में ललित कुमार सिंह के आवास में उप स्वास्थ्य केंद्र के लगभग 15 साल 4 माह का किराया बकाया है. विशेष सचिव ने समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य विभाग के नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि किराये का भुगतान अविलंब कर दिया जाये.
सरकारी चापाकल पर निजी कब्जा करने वालों पर करें प्राथमिकी
बोकारो जिले के चंदनकियारी प्रखंड के महाल पंचायत में दो चापाकलों पर एक व्यक्ति ने निजी कब्जा की शिकायत की. इस पर श्री सिंह ने सरकारी चापाकल का निजी इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और चापाकल को उसके घर की चहारदीवारी के बाहर लाने के निर्देश दिये.
दुष्कर्म के आरोपी पर साढ़े छह साल बाद भी कार्रवाई नहीं
गिरिडीह जिला के सरिया थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग से 21 दिसंबर, 2012 को दुष्कर्म हुआ था. साढ़े छह साल बीत जाने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस पर विशेष सचिव श्री सिंह ने दुष्कर्म के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की अद्यतन रिपोर्ट मांगी है.
बकाया मानदेय, परिवहन मद भुगतान, लंबित वेतन एवं पेंशन, आवास नामांतरण, वृद्धावस्था आदि से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की गयी. इस दौरान कुछ मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जानकारी नोडल अफसरों द्वारा दी गयी, तो कुछ मामलों में इसकी प्रक्रिया जारी रहने की बात कही गयी.
