रांची : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय जनजातीय विभाग के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातियों के विकास को लेकर बेहद संवेदनशील हैं. इस सरकार में साहसिक और ऐतिहासिक फैसले लेने की क्षमता है. यही वजह है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए को सरकार ने खत्म किया. अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश एक है.
अर्जुन मुंडा ने कहा कि गांव-गांव और जन-जन तक पहुंचने वाली योजनाओं की शुरुआत झारखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है. एक बार फिर महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय योजना की शुरुआत यहां से हो रही है. लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 2014 और 2019 के बीच ‘आयुष्मान भारत’ समेत कई योजनाएं शुरू हुईं. इससे देश के लोग लाभान्वित हुए.
उन्होंने कहा कि भारी संख्या में देश के लोगों को आयुष्मान भारत योजना से स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं. गंभीर बीमारियों का इलाज करवा रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज दुनिया जानना चाहती है कि भारत इतनी बड़ी योजना कैसे संचालित कर रही है. श्री मुंडा ने कहा कि जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हो रही है. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय.
उन्होंने कहा कि यह ऐसे विद्यालय होंगे, जहां बहुमुखी प्रतिभा उभरेगी. शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद और कला के क्षेत्र में भी अपना परचम लहरायेंगे. उन्होंने कहा कि ये विद्यालय नवोदय विद्यालय के जैसे होंगे. एक-एक स्कूल में 480 विद्यार्थियों का नामांकन होगा. स्कूल में कम से कम चार खेल का लगातार प्रशिक्षण दिया जायेगा. ये स्कूल देश के 462 जगहों पर खुलेंगे. इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जायेगी. तीन साल में परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
श्री मुंडा ने कहा कि उनका मंत्रालय पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनजातीय वर्ग और जनजातीय क्षेत्र को शिक्षा के माध्यम से विकसित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना को पूरा करेगा. श्री मुंडा ने कहा कि 100 दिन के कालखंड में ऐतिहासिक उपलब्धि इस सरकार ने हासिल की है. कहा कि सरकार की योजनाओं को सुदूर गांवों तक पहुंचाने में उनका मंत्रालय जुटा हुआ है.
