1. किसान
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र होने के बाद किसानों को आजीवन 3,000 रुपये पेंशन दिया जाना है. 18 से 40 वर्ष तक उम्र के किसान पेंशन योजना के लाभुक होंगे. उम्र के मुताबिक किसानों का अंशदान 55 से 200 रुपये तक प्रतिमाह निर्धारित है. जमा राशि के बराबर भारत सरकार भी अंशदान देगी. किसानों को 60 वर्ष पूरा होने के बाद तीन हजार रुपये मिलेंगे़
2. दुकानदार
स्वरोजगार पेंशन योजना
खुदरा व्यापारी, दुकानदार व स्वरोजगार पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष पूरा होने पर छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार करने वाले लोगों को 3,000 रुपये पेंशन दी जायेगी. निबंधन की पात्रता 18 से 40 वर्ष तक के छोटे व्यापारी या स्वरोजगार करने वाले होंगे. उनको 55 रुपये से 200 रुपये तक प्रतिमाह जमा करना होगा. 60 वर्ष पूरा होने पर लाभुक को 3,000 रुपये हर महीने मिलेंगे.
3. विद्यालय
एकलव्य विद्यालय की लांचिंग
देश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में बच्चों को आवासीय विद्यालयों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जायेगा. देश के विभिन्न जनजातीय बहुल इलाकों में कुल 462 एकलव्य विद्यालयों का निर्माण कराया जाना है. इनमें से 69 झारखंड में बनाये जायेंगे. इन विद्यालयों के खुलने से गरीब मेधावी विद्यार्थी अच्छी व गुणवत्तायुक्त शिक्षा पा सकेंगे.
4. मल्टी मॉडल टर्मिनल
साहिबगंज में टर्मिनल का उद्घाटन
साहिबगंज में झारखंड का पहला बंदरगाह खुल गया है. इसके जरिये झाखंड सीधे बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल सहित अन्य देशों से जुड़ जायेगा. सागरमाला परियोजना से जोड़ने के बाद यह बंदरगाह पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत देश के करीब 10 राज्यों से सीधे संपर्क में आ जायेगा. यहां से हर साल करीब 2.24 मिलियन टन कार्गो का संचालन किया जायेगा.
5. विधानसभा
नये विधानसभा भवन का उद्घाटन
झारखंड का नया विधानसभा भवन 57,220 वर्गमीटर क्षेत्र में बनाया गया है. यहां 150 विधायकों के बैठने की व्यवस्था है. 400 लोगों की क्षमता वाला एक कांफ्रेंस हाॅल भी है. नये भवन को तीन हिस्से सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट विंग में बांटा गया है. सेंट्रल विंग में विधानसभा सदन है. तीसरे तल्ले पर कैंटीन की सुविधा है. ग्राउंड फ्लोर में कांफ्रेंस हॉल व सभी विधायकों और कर्मचारियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था है.
6. सचिवालय
नया सचिवालय भवन का शिलान्यास
राज्य में 1,238 करोड़ रुपये की लागत से नया सचिवालय भवन का निर्माण किया जायेगा. नये सचिवालय में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विभागों के सचिवों के कार्यालय होंगे. नये सचिवालय भवन में निदेशालय नहीं होगा. इसका निर्माण दो सालों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. सचिवालय भवन के बनने के बाद कर्मचारियों को काम करने में आसानी होगी.
