रांची : झारखंड में बांस की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर सरकार 50 प्रतिशत तक अनुदान देगी. इसके लिए आवेदन मंगाये गये हैं. कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय बांस मिशन योजना प्रारंभ किया है. योजना के मुख्य उद्देश्य गैर वन भूमि व रैयती भूमि पर बांस की खेती को बढ़ावा देना और निजी उद्यमियों द्वारा संचालित बांस आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करना है. इसी कड़ी में झारखंड सरकार ने भी योजना लागू कर अनुदान देने का फैसला किया है.
झारखंड बांस अभिकरण योजना के तहत बांस के वैल्यू एडिशन के लिए दो प्रोसेसिंग यूनिट (लागत 30 लाख रुपये) को 50 प्रतिशत का अनुदान देगा. सात हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग (लागत 15 लाख) को 50 प्रतिशत का अनुुदान दिया जायेगा.
वहीं बांस से फर्नीचर बनानी वाली दो यूनिट (लागत 25 लाख) को 50 प्रतिशत, 15 लाख की लागत वाली बांस फैब्रिक और ज्वेलरी मेकिंग की दो यूनिट को 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा. इच्छुक यूनिट लगाने वालों के लिए दुमका एवं पूर्वी सिंहभूम जिले को प्राथमिकता में रखा गया है.
नर्सरी और खेती करने वाले को भी 50 प्रतिशत का अनुदान : सरकार द्वारा 10 लाख की लागत से 0.5 हेक्टेयर में बांस की छोटे नर्सरी लगाने पर भी 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा. इसके अलावा बांस की खेती करने वालों को भी 50 प्रतिशत तक अनुदान दिये जाने की बात कही गयी है.
