ट्रेड यनियनों ने विरोध जताया, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक 10 को

फोटो-सैकत नेट से हेडलाइन…श्रम कानूनों में संशोधन कबूल नहीं प्रतिनिधि, मेदिनीनगर.केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में सुधार की सुगबुगाहट के विरोध में ट्रेड यूनियन ने सड़क पर उतरने का निर्णय लिया है. इसी कड़ी में ट्रेड यूनियन्स कोऑर्डिनेशन कमेटी पलामू द्वारा 10 अगस्त को सेमिनार का आयोजन किया गया है. रेड़मा स्थित आइटीआइ के मैदान में दोपहर दो बजे से सेमिनार शुरू होगा. प्रेस कांफ्रेंस में कमेटी के लोगों ने बताया कि केंद्र की पूर्व सरकार ने भी श्रम कानून में सुधार की जरूरत महसूस की थी. लेकिन ट्रेड यूनियन्स की एकता एवं सक्रियता के कारण इस पर काम नहीं कर सकी. वैश्वीकरण,उदारीकरण एवं निजीकरण के दौर में आर्थिक विकास के लिए वर्तमान श्रम कानून अड़चन बना हुआ है. इसलिए श्रम कानूनों में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार सोच रही है. इसी कड़ी में राजस्थान की सरकार द्वारा श्रम कानून में संशोधन किया गया है, जो देश के श्रमिकों के हित में नहीं है. केंद्र सरकार इस तरह का सुधार करके श्रमिकों को हाशिये पर ले जाना चाहती है. जो श्रमिकों व देश के लिए घातक कदम होगा. यूनियन के लोगों ने कहा कि यदि श्रम कानून में संशोधन हो जाता है, तो मजदूरों के सिर से न्याय का साया उठ जायेगा. इसलिए जरूरत है कि सभी मजदूर संगठन एक होकर सरकार के इस सोच का विरोध करें. प्रस्तावित संशोधन संसद में जाये, इससे पहले पूरे देश में इसके विरुद्ध आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है. इस मौके पर झारखंड राज्य दिहाड़ी मजदूर यूनियन के राजीव कुमार, शैलेंद्र कुमार, झारखंड विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ललित कुमार सिंह, झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अरविंद प्रसाद, अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के उमाशंकर शर्मा भट, राजीव रंजन पांडेय, झारखंड लोकल बॉडिज इंप्लाइज फेडरेशन के कृष्णमुरारी शर्मा, झारखंड राज्य निर्माण मजदूर यूनियन के उदय कुमार, वीरेंद्र उपाध्याय, बीएसएनएल इंप्लाइज यूनियन के बीके सिंह, बीएसएसआर यूनियन के विनय सिंह, झारखंड वन श्रमिक यूनियन के एसएन झा, जीएलए कॉलेज एवं स्नातकोतर शिक्षक संघ के शैलेश कुमार मिश्रा, विमल कुमार सिंह, झारखंड राज्य विद्युत आपूर्ति वर्क्स यूनियन के सहजानंद गहलोज, झारखंड राज्य राजस्व कर्मचारी संघ के सुशील तिवारी सहित कई यूनियन के लोग मौजूद थे.