– गोशाला को दी गयी जमीन का लीज नवीकरण 1 रुपये में होगा
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. राज्य सरकार के कर्मियों का महंगाई भत्ता पांच फीसदी बढ़ा दिया गया है. कैबिनेट ने एक जनवरी 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक एक जुलाई 2019 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि पर सहमति दी. इस फैसले से राज्य सरकार पर 564 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.
राज्य में गोशाला को लीज पर दी गयी भूमि का नवीकरण एक रुपये के शुल्क अदायगी पर किया जायेगा. इसके साथ ही कैबिनेट ने गाय पालन के लिए भी कामधेनु डेयरी फार्मिंग के तहत कार्यक्रम कार्यांवयन के लिए 55.46 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी.
योजना के तहत तीन से 50 गाय या भैंस लाभुक को दिये जायेंगे. वर्ष 2019-20 से 2020-21 की अवधि में प्रथम एवं द्वितीय चरण में क्रमशः 9.46 करोड़ और 6.25 करोड़ रुपये की सब्सिडी की प्रशासनिक स्वीकृति दी. वर्ष 2019-20 में योजना पर 9.46 करोड़ का व्यय होंगे. कैबिनेट ने झारखंड राज्य निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नीति 2019 को मंजूरी दी. इस नीति के तहत भवन निर्माण सामग्रियों के अपशिष्ट का प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा.
इसके लिए निकायों में अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र भी बनाये जायेंगे. बिल्डरों को नक्शा पास कराने के पूर्व निर्माण का अपशिष्ट प्रबंधन करने का इस्तेमाल में लाया जाने वाला तरीका बताना अनिवार्य होगा. बिना अपशिष्ट प्रबंधन के भवनों के नक्शों को स्वीकृति नहीं दी जायेगी.
कैबिनेट के अन्य फैसले :
– टीवीएनएल की चालू मासिक बकाया राशि के भुगतान के लिए 100 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
– वित्तीय वर्ष 2019-20 में 100 करोड़ रुपये झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विमुक्त करने पर सहमति
– देवघर में अनुमंडल अस्पताल, मधुपुर की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अंजली कुमारी को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला
– कोल्हन विश्वविद्यालय, चाईबासा में हो भाषा विभाग को स्थापित करने की मंजूरी. सहायक प्रोफेसर का एक पद स्वीकृत
– पश्चिमी सिंहभूम जिला के गुवा माइंस में टोपाइलोर खनन पट्टा की 14.15 हेक्टेयर भूमि सेल द्वारा धारित लौह अयस्क खनिज के खनन पट्टा को वर्ष 2040 तक अवधि विस्तार
– केंद्र प्रायोजित ब्लू रिवॉल्यूशन योजना के तहत मछुआरों के लिए 1,000 आवास निर्माण के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 12 करोड़ रुपये अग्रिम लेने की स्वीकृति
– स्मार्ट सिटी से संबंधित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति रांची स्मार्ट सिटी मिशन के लिए गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति से प्राप्त करने की स्वीकृति
– बोकारो में चास के मौजा बूढ़ीविनोर में 0.72 एकड़ भूमि 16.47 रुपये अदायगी पर सिटी गैस स्टेशन प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए आइओसीएल को 30 वर्षों के लिए लीज पर देने का फैसला
– गोमिया के मौजा सियारी में खुदाई स्थल तक संपर्क पथ निर्माण के लिए ओएनजीसी को 71.57 लाख रुपये अदायगी पर 1.56 एकड़ जमीन 30 वर्षों के लिए लीज पर देने की सहमति
– झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली-2019 के अनुमोदन की स्वीकृति
– झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 148 एवं 164 के अंतर्गत अधिसूचना निर्गमन पर सहमति
– झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 के अंतर्गत आदेश निर्गमन पर स्वीकृति
– झारखंड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या एसओ-28 दिनांक 20 जून 2017 में संशोधन पर स्वीकृति
– झारखंड निबंधन सेवा के अंतर्गत संयुक्त निबंधन महानिरीक्षक का पद सृजित करने तथा अवर निबंधक का पद उत्क्रमित करते हुए जिला अवर निबंधक का पद सृजन करने की सहमति
– झारखंड उच्च न्यायालय के स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कमेटी के स्थायी सचिवालय के लिए झारखंड न्यायिक सेवा में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) स्तर के उप सचिव का एक पद सृजित करने की स्वीकृति
– ब्रह्मनाथ शर्मा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार वेतनमान का पुनर्निर्धारित करने पर सहमति
– ई-स्टांप की बिक्री के लिए स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक वर्ष के लिए प्राधिकृत करने का फैसला
